बेमौसमको वर्षाले देशका सातै प्रदेशमा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको धानबाली क्षति भएको छ । बाढी तथा डुबानका कारण ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिकटन धान सखाप भएको छ । ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ । वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा र कम क्षति बाग्मतीमा पुगेको छ ।

लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बाँके र रूपन्देही जिल्लामा लगाइएका बाली नष्ट भएका छन । स्याहार्न लागेका बेलाको धान खेतबाटै नाश हुँदा किसानहरु चिन्तित छन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने कृषि प्रधान देशका बहुसंख्यक किसानहरु यतिबेला बिचल्लीमा परेका छन् । हरेक वर्ष बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण किसान नै सबै भन्दा पीडित बन्नपुग्छन् । अहिले पनि त्यस्तो नियतिबाट किसान पीडित बन्न पुगे । यो अत्यन्त दुखद् हो । सरकारले समयमै दिर्घकालिन योजना नबनाउँदा हरेक वर्ष किसानले यस्तै पीडा भोग्नु परिरहेको छ । किसानको हजारौँ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बाली नष्ट हुँदा यसले मुलुककै ग्राहस्थ उत्पादनमा असर पुगेको छ । यस विषम परिस्थितिमा बेमौसमी वर्षापीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्तिको खाँचो देखिएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित नागरिकलाई राहत दिन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकार अघि बढ्ने बताएको छ । सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, पीडित भएकालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी राहत एवं पुनःस्थापनाको काम गर्न ढिलाइ भने गर्नुहुँदैन । यथाशक्य स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरु राहत र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । राहत प्रचारका लागि भन्दा पनि त्यसले किसानलाई साच्चै राहतको अनुभूति हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । मानो खाएर मुरी थन्क्याउने समयको धान पानीले डुबाएको छ । खाद्यान्न संकट हुने सम्भावना उत्तिकै छ । नागरिक संकटमा छन् । यो समयमा चाँडै राहत र उद्धारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । रोग, भोक र विपद्बाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । यति बेला सरकारले पीडित किसानलाई विपद्को समयमा सरकार हामीसँगै छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । किसानलाई राहत दिने प्रतिबद्धता गरेरमात्र हुँदैन । उनीहरुको मनोबल बढाउने गरी उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन तीनै तहका सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक देखिएको छ ।