प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिंहदरबार प्रवेश गरेको सय दिन पूरा भएका छन् । ‘हनिमुन अवधि’ पूरा गरेको सरकारको यस बिचको समयमा जनअपेक्षा राम्ररी सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । सरकारको यो समय कुनै सम्झन लायक नै देखिएन । यो आफैमा दुखद् हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट आजित भएका जनताहरुमा देउवा सरकार आएसँगै केही आशाका किरणहरु पलाएका थिए । तर यो सय दिनको अवधिमा आशा लाग्दा केही पनि काम नहुँदा भने जनता निराशको अवस्थामा पुगेका छन् । यो हुनुहुँदैनथ्यो । सरकारले जनाताको अपेक्षालाई केही भए पनि सम्बोधन गर्नसक्नु पथ्यो । हुन त सय दिनको अवधि छोटो नै हो । तर यो छोटो अवधिमा पनि सरकारले केही गर्न लायक कामको सुरुवात भने गर्नै पथ्यो, त्यसो हुन सकेन । सरकार राजनीतिको घृणित खेलमा मस्त रहयो । यसअधिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिको घृणित खेल नखेलेका हैनन् । देउवाले पनि सोही खेलाई निरन्तरता दिए । जनताले यतिखेर अनुभूति गरेको एउटै कुरा हो – ओली पथमा देउवा सरकारको गाडी उही शैलीमा गुडिरहेको छ । सत्ताको सवारी त्यही राजमार्गमा हिँडेपछि पुग्ने गन्तव्य निश्चित कसरी हुनसक्छ ? राजमार्ग आफैँमा गन्तव्य हुन सक्दैन भलै त्यसले नाराका रुपमा ‘समृद्धि’ बोकेको किन नहोस् ।

संविधानलाई जसरी केपी ओलीले दुरुपयोग गरे देउवाले त्यही दोहर्‍याए । यतिमात्र हो, ओलीले ती कदम एक्लै चालिरहेका थिए तर देउवा अहिले सहयात्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको इसारामा ‘पपेट’ झै सल्बलाइरहेका छन् । ओली बोलिरहन्थे, देउवा भने मौन छन् । ओलीको बोली र देउवाको मौनता दुवै नागरिकका पक्षमा छैनन् । मुलतः देउवा सरकारको सय दिन सफलताका दृष्टिकोणले चर्चायोग्य छैन । बरु न्यायपालिकासँगको लेनदेनको विषयले एकपटक फेरि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई निस्तेज बनाउन उनको भूमिका रह्यो । हनिमुन पिरियड सकिउन्जेल सबै चुप लागेर बसे । यसको आसय सरकारका सय दिन पुगेपछि चाहिँ विरोध गरिहाल्न पर्छ भन्ने पनि होइन । सरकारका कामका आधारमा सरकारको विरोध र समर्थन गर्ने हो । तीन महिना पुग्नलाग्दा सरकारले बल्ल पूर्ण आकार लियो । अब भने सरकारले आफ्ना काममा तदारुकता अपनाउनुपर्छ ।