शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी पुनःबजेट ल्याएका छन् । वर्तमान सरकारले ढिला गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने तदारुकता देखाएको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गर्न केही चासो देखाए जस्तो गरे पनि यसले तार्तिक परिवर्तन भने ल्याउन सक्ने देखिँदैन । खासगरी नेपालका हरेकजसो निकायले निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्देशनको पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको छलफल र निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकार गठन भएको लोमो समय हुँदा समेत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सबै मन्त्रालयको काम ठप्प छ । मन्त्रालयहरु यतिखेर अनिर्णयको बन्दी भएका छन् ।

मन्त्रालयले नियमित काम र तलब खाने बाहेक कुनै काम गरेका छैनन् । सबै मन्त्रालयमा योजनाको चाङ लागेको छ । ती योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुँदा सरकार पूर्णरूपमा असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई राम्ररी जानकारी नभएको होइन । तै पनि सो विषयमा चासो दिएको देखिँदैन । राजनीतिक किचलोका कारण बल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ढिला भएको प्रष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले आ–आफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । तर विकास खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयको खासै हात हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको काम विनियोजित बजेट निकासा गर्ने हो । निकासामा ढिलासुस्ती रोक्न भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, निकासा भएको बजेट खर्च वा कार्यान्वयन गराउन भने उसले खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखिदैन । जुन कार्यक्रममा लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ ।