पाल्पा, प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन मनाइने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७४ औँ सत्रले यो दिवस मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो । युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामात्रै नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । राष्ट्र संघद्वारा घोषित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा–१९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ र आफूले चाहेको बेलामा विनाअवरोध आवश्यक सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रेषणको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनुले सम्पूर्ण मुलुकका सम्बद्ध नागरिकका लागि यो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रुपमा स्थापित छ । त्यसैले राष्ट्र संघका बाँकी सदस्य मुलुकहरुलाई पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा बाँकी विश्वले पहल गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्दा संविधानका केही धाराले व्यवस्था गरेको सूचना सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई उद्धृत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । यस धाराका प्रावधान र बन्देजलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सन्तुलित नै हुनसक्छ तर स्वेच्छामा छोडिदिने हो भने सूचना प्रदायक निकाय र सूचना माग गर्ने नागरिकहरुको सम्बन्ध अनपेक्षित रुपमा शत्रुतामा पनि परिणत हुनसक्छ । सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ ।  विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियानकर्मी तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।