पाल्पा, आज संविधान दिवस । मुलुकले जनप्रतिनिधिबाट लिखित संविधान पाएको ११ वर्ष भएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रतिनिधिबाट सम्मिलित संविधान निर्माण भएको दिन हो । हरेक वर्ष असोज ३ गते नेपालले संविधान दिवस मनाउँछ । यो दिन केवल एउटा राष्ट्रिय पर्व मनाउने अवसर मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडलाई सम्झने दिन पनि हो ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको थियो । लामो राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र बहसपछि जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत आधार प्रदान गर्यो । संविधान दिवस आउँदा सरकारी कार्यालयदेखि विद्यालय, स्थानीय तहदेखि नागरिक समाजसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । राष्ट्रिय झण्डा फहराइन्छ, शुभकामना आदान–प्रदान गरिन्छ र संविधानका उपलब्धिबारे चर्चा गरिन्छ । संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा यसको कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न बहस जारी छन् । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएका छन् । स्थानीय तह नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, स्रोत परिचालन तथा कानुन निर्माणका विषयमा अझै व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिन्छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। संविधानमा अधिकार लेखिनु एउटा चरण हो भने ती अधिकार नागरिकले व्यवहारमै अनुभूत गर्न पाउनु अर्को महत्वपूर्ण चरण हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभाबाट पारित संविधान प्रमाणीकरण गर्दै देशलाई नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानबद्ध संरचना दिएको घोषणा गरेका थिए । तर, संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदा यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन भन्ने धारणा बलियो बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूकै असहमति, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, प्रतिनिधित्व र अधिकारसम्बन्धी विवाद, संघीयताको अस्थिरता र न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । संविधान सफल नहुनुमा राजनीतिक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको तानसेन बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदै आएका गम्भीर रायमाझी बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्दै गएकाले जनतामा निरास छाएको उनको भनाई छ । रायमाझी भन्छन् “संविधानले जनताको आवश्यकता र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” संविधान कार्यान्वयन नहुँदाको परिणाम अहिले जेनजी आन्दोलन सम्म आई दलहरुबाट निर्माण सरकार ढलेको छ । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले युवा पुस्ताको राजनीतिक सचेतना, समान अवसरको माग, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी शासनको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ । यस आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल तत्कालीन नीतिगत कमजोरीप्रति मात्र नभई संविधानमा रहेका व्यवहारगत असमानता, कार्यान्वयनको कमजोरी र भविष्य प्रतिको अनिश्चितताप्रति हो ।
लुम्बिनीमा दुई दिन संविधान दिवस
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस २०८३ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले असोज २ र ३ गते सरसफाइ, राष्ट्रिय झण्डा सजावट तथा दीप प्रज्वलनलगायतका कार्यक्रम गरेको छ । असोज २ गते प्रदेशस्थित सबै सरकारी निकायले सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । प्रदेश राजधानीपरिसरको सरसफाइको समन्वय आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले गर्नेछ।सोही दिन प्रदेशस्थित सरकारी निकायमा निर्धारित आकारका राष्ट्रिय झन्डा मर्यादापूर्वक राखी कार्यालय सजाउने र साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम गरिएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । असोज ३ गते आज पनि सरकारी निकायमा राष्ट्रिय झण्डा राख्ने, कार्यालय सजाउने र साँझ दीप प्रज्वलन गरिनेछ ।
