पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को ११ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको हो ।

विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति कम भएको हो । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ५० दशमलज ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यहाँका १२ मन्त्रालयमध्ये अधिकांश मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सासमेत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालयको खर्च अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ भने केही मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यसको कुल बजेटको १५ दशमलव १८ प्रतिशतमात्रै हो । त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ले ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जो यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको १९ दशमलव १८ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरी २९ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ११ महिनामा १६ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यसको कुल बजेटको ३२ दशमलव १० प्रतिशत हो ।   सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरी ३७ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रकम अर्थात् ४ अर्ब ९८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यसको कुल बजेटको ५० दशमलव २६ प्रतिशत हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ४७ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च २ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ४३ दशमलव १० प्रतिशत हो । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ४८ दशमलव ६६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय भने स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले ३ अर्ब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन उसको कुल बजेटको ६२ दशमलव ७७ प्रतिशत हो ।