नेपाली समाजमा अझै पनि जातिय भेदभाव र छुवाछुत कायमै रहेको छ । यो नाम वा त्यो नाममा भेदभाव र छुवाछुत हुने गरेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । संविधान र कानुनले अमानवीय व्यवहारलाई निषेध गरे पनि व्यवहारिक जीवनमा यसको प्रभाव देखिनु चिन्ताको विषय हो । छुवाछुत र भेदभावले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पु¥याउँछ । यसले समाजमा विभाजन, असमानता र द्वेष बढाउँछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा उच्च वा निम्न ठान्नु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । आधुनिक र सभ्य समाजमा यस्ता सोच र व्यवहारको कुनै स्थान हुन सक्दैन ।

जात, धर्म, पेसा, क्षेत्र, लिंग, अपांगता, शारीरिक प्रणाली आदिका आधारमा गरिने भेदभाव छुवाछुत हो । नेपालको विकराल छुवाछुत प्रथा मूलतः जातीयरूपमा आधारित छ । यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा मुलुकमा जबरजस्त रूपमा स्थापित सामाजिक कलंक हो । यसलाई अन्त्य गर्न २०६३ जेठ २१ गते नेपालको पुनस्र्थापित संसदले मुलुकलाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्षको जेठ २१ गते अर्थात् आजकै दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिए पनि त्यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो विडम्वनाको कुरा हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कानुनी अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक चेतनाको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विद्यालय, परिवार, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संस्थाहरूले समानता र मानवताको सन्देश फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार वा कानुनको जिम्मेवारी मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सबैलाई समान सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र समतामूलक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव हुन्छ । अन्ततः, भेदभाव र छुवाछुत मानवताको कलङ्क हुन् । यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरी समानता, न्याय र भाइचाराको भावना स्थापित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । सबैले मिलेर भेदभावमुक्त समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।