मनिषा आले मगर
झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यस बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको सरकारको दावी छ । यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत र खर्चको संरचनालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राजस्वभन्दा ऋणमा बढी निर्भर रहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । बजेट कुनै पनि सरकारको वार्षिक आय–व्यय योजना मात्र होइन; यो सरकारको आर्थिक दर्शन, विकास प्राथमिकता र भविष्यको मार्गचित्र पनि हो । त्यसैले बजेटको सफलताको मूल्यांकन केवल यसको आकारबाट होइन, स्रोतको दिगोपन, खर्चको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन आर्थिक परिणामबाट गरिनुपर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेटले देशको विकासको दिशा निर्धारण गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पनि यिनै उद्देश्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ । वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, बेरोजगारी बढिरहेको, युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा आएको यो बजेटप्रति आम नागरिक, व्यवसायी, उद्योगी तथा अर्थशास्त्रीहरूको विशेष चासो रहेको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार, सूचना प्रविधिको विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने कुरा कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ । यसर्थ सरकारले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेटको आकार र उद्देश्य
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विगतका वर्षहरूको तुलनामा ठूलो आकारको रहेको छ । बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने तथा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटले सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारको विश्वास छ कि यी कार्यक्रमहरू सफल भएमा आर्थिक विकासको नयाँ सम्भावना सिर्जना हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहे पनि कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नसक्दा नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । यस अवस्थालाई सुधार गर्न बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिंचाइ सुविधा विस्तार, मल तथा बीउको उपलब्धता, कृषि बीमा कार्यक्रम, कृषि ऋणमा सहुलियत तथा कृषिजन्य उद्योगको विकासमा जोड दिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने कृषकको आय वृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
पूर्वाधार विकास : समृद्धिको आधार
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत् तथा सञ्चारजस्ता पूर्वाधारहरूको विकास अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न सडक, पुल तथा ऊर्जा परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । विशेष गरी रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार, ग्रामीण सडक सुधार, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी बढाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको हुँदा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार
शिक्षा राष्ट्र विकासको आधार स्तम्भ हो । बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै रोजगारमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, शिक्षक तालिम, डिजिटल शिक्षा तथा अनुसन्धानमूलक अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । बजेटले स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तार तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, औषधि उत्पादन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढ्नेछ ।
बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती
अर्थत्र मन्त्री वाग्लले दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । नयाँ बजेट र कार्यक्रमलाई धेरैले पुरानै खालको भने पनि कतिपयले आर्थिक सुधारतर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन् । यद्यपी बजेट जे जस्तो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने बजेटप्रति विरोधसँगै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन् । प्रायः प्रतिपक्षी दलहरूबाट बजेटको विरोध हुने गरेको पाइन्छ र यो हुनु पनि पर्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तापक्षकै दलले प्रश्न उठाएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा थप संशय उत्पन्न गराएको छ । यस वर्षको बजेटले नितान्त नौलो भविष्य वा देशमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै ठोस कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन भने यसले चल्दै आएकोे आर्थिक प्रणालीलाई भत्काउने वा बिगार्ने गरी असहज व्यवस्था पनि गरेको छैन ।
बजेट भनेको सबैभन्दा बढी विरोध हुने विषय हो यसमा सन्देह छैन । सबै सांसदहरूको आ–आफ्ना संसदीय क्षेत्रहरूमा बढी बजेट विनियोजन होस् भन्ने चाहना हुन्छ तर बजेटले त्यसो गर्न सकेको हुँदैन । कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनै क्षेत्रमा कम त भई नै हाल्छ । त्यसले गर्दा कम विनियोजन भएका क्षेत्रका सांसदहरू बजेटविरोधी बन्नु स्वभाविक हो । तर सांसदहरुले नै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । असहज अवस्थामा बजेटको आकार बढाइएको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदान र ऋण जुटाउन सहज नभएकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरु नै सशंकित छन् । अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या समाधान र स्रोतको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित हुन नसक्नुले पनि कार्यान्वयनमा थप चुनौति रहेको छ । बजेटको आकार मुलुकको आवश्यकताअनुसार सहज रूपमा वृद्धि गरिनुपर्ने भए पनि बढाउनका लागि बढाइएको छ । यसले बजेटको स्रोत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ । यसले पनि बजेट सहजै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाउने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा जतिसुकै चुनौति रहे पनि सरकारले दृढ इच्छा शक्ति देखाएमा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनको दिशामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । (लेखक आले नवजनचेतना दैनिकको समाचार शाखामा कार्यरत छिन् ।
