सरकारले देशैभरका सुकुम्बवासी वस्ती र अतिक्रमिक संरचना धमाधम हटाइहेको छ । वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट यस्ता संरचना हटाउने अभियान सरकारले सुरु गरेको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ८ सयभन्दा बढी घर भत्काइइको छ । अन्य जिल्लाहरुमा पनि सरकारले खाली गर्न निर्देशन गरिसकेको छ । काठमाडौंमा  सुकुम्बासीका बस्ती हटाएपछि त्यहाँका नागरिकको विचल्ली भएको छ । सरकार उचित ठाउँमा तत्कालको लागि व्यवस्थापन गरेको दावी गरेपनि त्यो हुन सकेको छैन् । बस्तीबाट लखेटिएकाहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइँदा शिशु, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गको झन् बिचल्ली भएको छ । दुई जना सुकुमवासी त मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । अघिल्लो शनिबारयता उजाड सुकुमवासी बस्ती तथा ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेकाहरूले सरकारी व्यवस्थापन शैलीप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।सुकुमवासी हटाइहाल्ने हतारो देखाउँदा पनि सरकारले केही पूर्वतयारी गर्नैपर्ने थियो । मुख्यतः होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने सहज व्यवस्था, हरेक व्यक्ति र परिवारका सामानको सुरक्षा, खानपिन र बसोबासको उचित व्यवस्था, सुकुमवासीका रूपमा पहिचान गर्ने प्रस्ट प्रणाली तयार गरिनुपथ्र्यो । मुख्यतः बस्तीबाट हटाइँदै गर्दा सुकुमवासी परिवारलाई महसुस हुनुपथ्र्यो कि– अब हामीलाई राम्रो हुनेछ, नदी किनारामा बिताउँदै आएको कष्टकर दिनको अन्त्य हुनेछ । 

तर सरकारले आफूप्रति भरोसा जगाएन, त्रास सिर्जना ग¥यो । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा गरिएको यस्तो कामले राज्यप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको छ । गरिबका लागि राज्य छैनन् भन्ने भाष्यलाई अझ बलियो बनाएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । तर पूर्वसूचना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गरिएका विस्थापनका घटनाले यी मौलिक हकहरूको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ । भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका संख्यालाई आधार मान्दा देशैभर सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाख बढी छ । त्यसमध्ये वास्तविक सुकुमवासीको संख्या २ लाख ८० हजार बढी छ । बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । अब सरकारले हटाइएका बस्तीका सुकुमवासीलाई तत्कालै व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हटाउन बाँकी बस्तीमा लगत संकलन, प्रमाणीकरण एवं पुनर्वासको विकल्पसहितको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीप्रति अन्याय नहोस् ।