समानुपातिक प्रणालीले नेपालको विविधता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको भए पनि व्यवहारमा यो दलका शक्तिशाली पात्र र पहुँचवालाको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्दै गएको छ ।प्रणालीको दुरुपयोग, आर्थिक लेनदेन र परिवारवादका कारण वास्तविक उत्पीडित वर्गको सहभागिता कमजोर भएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य सीमान्तीकृत वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुन पनि सक्ने भएकाले समानुपातिकको ढोका खोलिएको हो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत समुदायमात्रै होइन, खस आर्यसमेतको प्रतिनिधि जनसांख्यिक हिसाबले नीति निर्माण तहमा हुनुपर्छ भन्ने हेतु यो प्रणालीले राखिएको हो । तर, यो प्रणालीको दुरुपयोग नेता र दलहरूले यतिसम्म गरे कि तिनकै कर्मले यसलाई बदनाम बनाएको छ । महिला कोटामा नेताका श्रीमती र आफन्त, दलित वा मधेसी र जनजातिमा पनि त्यही वर्गका पनि सीमान्तीकृतको सट्टा पहुँचवाला वा नेताका नजिककाले अवसर पाउने गरेका छन् । यो अत्यन्त दुखद् हो ।  

हालै निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीमा पुरानै रोग पुनरावृत्त भएको छ । पुराना त पुराना भइहाले, नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि नातावाद र आसेपासेवाद नै झल्कियो । उनीहरूले समानुपातिक उम्मेदवारमार्फत समानुपातिक प्रणालीको मात्रै होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन् । शीर्ष नेताहरू स्वयं, पटक–पटक राजनीतिक लाभ लिइसकेका नेता र तिनका आफन्तले प्राथमिकता पाएका छन् । दलहरूको सूची हेर्दा समानुपातिक प्रणाली जुन वर्ग र समुदायलाई संसद् हुँदै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि अपनाइएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत प्रयत्न भएको देखिन्छ । समानुपातिकको सूची स्वयंमै भौगोलिक, सामुदायिक र वर्गीय दृष्टिकोणबाट असमावेशी रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । दलहरूमा सुधार आओस् भन्ने नागरिक अपेक्षा सधैं रहन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि भने सुधारका निम्ति चौतर्फी दबाब नै सिर्जना भएको थियो । आन्दोलन स्वयंमा दलहरूको मनोमानीपूर्ण र अभिमानी शैलीले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिको परिणाम थियो । आन्दोलनको उथलपुथलपछि दलहरूको कार्यशैलीमा सुधार आउनेछ भन्ने ठानिएको थियो । तर दलहरूद्वारा आयोगमा बुझाइएको सूचीले त्यसलाई बल प्रदान गर्दैन । समानुपातिक प्रणाली आफैमा राम्रो भए पनि दलहरुले यसको दुरुपयोग गर्नु गलत हो । तसर्थ अब यो प्रणालीलाई सुधार गरेर लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।