नेपाली काँग्रेस अहिले केवल सत्ताको राजनीति मात्र होइन संगठनभित्रको दिशा, चरित्र र भविष्यको लागि नयाँ पदमार्गको खोजीका लागि उभिएको आभाष हुँदै छ । फलस्वरुप विशेष महाधिवेशनको माग एक गम्भीर राजनीतिक बहसको रूपमा अगाडि आएको छ । नेतृत्व चयन र नीति निर्माणमा पारदर्शिता घटेका कारण नै यी सबै कदमहरु चालिएको हुनुपर्छ । 

अब समस्याको समाधान खुला बहस, प्रतिस्पर्धा र नवीकरणबाट मात्रै सम्भव छ । जसका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ भन्ने विश्वासले अहिले जरागाडी सकेको महशुस हुन थालेको छ । विशेष महाधिवेशन रोक्ने प्रयास स्वरुप २०८२ पुौष १६ गते देखि वडा सम्मेलनबाट शुरु गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ब्रेक लाग्नु नै पीडादायी अवस्था थियो । त्यस कारण पनि समस्या माथि समस्या थपिएका हुन । पार्टीलाई विधि, नीति र राजनैतिक चरित्रको इच्छा राख्ने ५० प्रतिशत भन्दा धेरै महाधिवेशन र महासमिति सदस्यहरुले राखेका मागप्रति वेवास्ता हुनु आफैमा गम्भीर  विषय हो ।  त्यस कारण काँग्रेसको संस्थापन पक्षले अनुभूत नगरेको परिवर्तनको आभाषलाई गज्जवको शैलीबाट समयले चिच्याई चिच्याई विशेष महाधिवेशनको माध्यमबाट  मागी रहेको आभास दिनप्रतिदिन तिव्रगतिमा बढिरहेको छ ।  
 लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसलाई नयाँ पुस्ता, नयाँविचार र नयाँकार्यशैली तर्फ लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदै आएका  महामन्त्रीहरुका विचारलाई समेट्न नसक्नु आफैमा ठूलो कमजोरी हो । पार्टी भित्र निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित भएको विधानको मर्मअनुसार नियमित समीक्षा र आत्मालोचना हुन नसकेको तथा संगठनात्मक जड्ता बढ्दै गएको आरोप महामन्त्रीहरुले पटक–पटक लगाउँदै आएको भएता पनि संस्थापन पक्षले नसुने कै कारण शक्ति संघर्षको विशेष विगुल फुंकिएको हुनुपर्छ । अर्थात् काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जना भएको राजनैतिक अवयवलाई नजिकबाट नियाल्न नसक्नु नै दुखद पक्ष सावित भएको छ  । त्यस कारण यो पटक विशेष महाधिवेशनका पक्षधरहरुको आवाज निर्णायक बन्ने कुरामा काँग्रेसका परिवर्तनकारी शक्तिहरु ढुंक्क हुनुपर्ने बेला आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा विशेष महाधिवेशन पार्टीलाई पुर्नर्जीवित गर्ने लोकतान्त्रिक औजारका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीको जनाधार खुम्चिँदै गएको छ । तल्लो तहका कार्यकर्ताको आवाज सुन्ने संरचना कमजोर भयो । पुस १६ गतेदेखि शुरु हुने महाधिवेशनको तालिका केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट आएको अवस्थाको मुल्याङ्क नै नगरी बसी राख्नु, अनिर्णयको दिशातर्फ पार्टीलाई लग्नु भनेकै विशेषका लागि ढोका खोलेको हो भन्ने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन । धारा १७ (२) को व्याख्या गर्ने र त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने क्रममा दोधारे कुरा गर्नु हुँदैन् । विधी र विधानलाई पालना गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । विशेष महाधिवेशनको पहललाई पार्टीभित्रैको अर्को शक्तिशाली समूहले सहज रूपमा स्वीकार नगर्नु भनेको नेपाली काँग्रेसप्रति थप वितृष्णा वौछार गर्ने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन् । अरु अब यो विशेष महाधिवेशनको भेलालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्वोधन गरेर उपस्थित प्रतिनिधीको रायका आधारमा वर्तमान संकटको समाधानका लागि नीति अधिवेशन गर्नुका साथै पार्टीको भावी दीशानिर्देशका लागि संकल्प प्रस्तावहरु तयार गरि अगाडि बढनु नै उत्तम उपाय बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन ।   

माथिका प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन भने कांग्रेसको सस्थापन पक्षलाई नयाँ पुस्ताले प्रक्रियागत असहमति मात्र नभई सत्ता, प्रभाव र नियन्त्रण गुम्ने डरले गर्दा बहुमतका नाममा विधि र विधानलाई धोती लगाउन खोजिएको हो भन्ने आरोप लगाउँने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन् । विशेष महाधिवेशन भएमा नेतृत्वको पुनः परीक्षण हुन्छ, नयाँ समीकरण बन्छ  र स्थापित शक्ति सन्तुलन हल्लिन सक्छ भन्ने डरबाट संस्थापन पक्ष मुक्त हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुको व्यक्तिगत पद वा महत्वकांक्षाभन्दा बढी पार्र्टीको दीर्घकालीन अस्तित्व र सान्दर्भिकतासँग जोडिएको छ । अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशन असफल पार्ने प्रयत्नले पार्टीभित्र परिवर्तनप्रति अझै पनि गहिरो प्रतिरोध रहेको संकेत गर्छ । नेपाली काँग्रेस इतिहासमा धेरैपटक आत्मसुधारको साहस देखाएको पार्र्टी हो भन्ने कुरालाई विर्सिनु हुँदैन  । आज फेरि त्यो साहस  जनताबाट टाढिँदै जाने खतरामुक्त हुनको लागि आवश्यक  छ । तर यदि विशेष महाधिवेशनलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात गरियो भने, नेपाली काँग्रेस फेरि एकपटक आधुनिक, लोकतान्त्रिक र जनमुखी पार्र्टीका रूपमा उभिन सक्छ । आजको संघर्ष व्यक्ति बदल्ने होइन, पार्टीको आत्मा जोगाउने संघर्ष हो । समयले अब अग्रजहरुसँग स्पष्ट उत्तर मागिरहेको छ ।

लेखक नेपाली काँग्रेस गुल्मीका सचिव समेत हुन् ।