पाल्पा,पाल्पाका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघले इन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  संघले मंगलबार सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इन्धनमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सादेखि पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै मूल्य नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिको श्रृङखलावद्धको प्रत्यक्ष असर दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नको मूल्यमा परेको र जसको मारमा सर्वसाधारण परेको भन्दै संघले समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । इन्धनको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई  ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष समिर मान सिंहले बताए ।  उनले दक्षिण एशियाका अधिकांश देशका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई महंगीबाट राहत दिन करछूट, अनुदान र स्वचालित मूल्य प्रणालीमा प्रभावकारी कदम चालेको अवस्थामा सुशासन र भ्रष्टचार नियन्त्रणको जगमा स्थापित वर्तमान सरकारले  विगतको सरकारले झै पेट्रोलियम पदार्थलाई राजश्व संकलनको मूख्य औजार बनाएर आम नागरिकको ढाड सेक्नु दुखद् भएको बताए । सरकार आयल निगम घाटामा भएकाले मूल्य वृद्धि रोक्न सकिन्न भनेर गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट भर्खरै तंग्रिन खोजिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा आम उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरुलाई यो अनियन्त्रित महंगीले थप मर्माहत बनाएकाले मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । “यो मुल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,”उनले भने “संघीय सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।” अध्यक्षसहित संघका पूर्व अध्यक्षहरु, वर्तमान पदाधिकारीसहित जिल्ला प्रशासन गएको उद्योगी व्यवसायीहरुको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संघले इन्धनको मुल्य समायोजन, बजार अनुगमनमा कडाई, ढुवानी अनुदान, आयत प्रतिस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, कर सहुलियत जस्ता मागहरु सरकारसँग राखेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईएका अनावश्यक करहरु कटौटी गर्दै सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी मुल्यलाई न्युनतम विन्दुमा झारिनुपर्ने, कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालो बजारी गर्ने र अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढाउने तत्वहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रभावकारी नियमन गरिनुपर्ने, पहाडी जिल्लाहरुको हकमा खाद्यान्न ढुवानीमा विशेष सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने, आयतित इन्धनको खपतलाई घटाउन विद्युतिय उर्जालाई प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार जतिसक्दो छिटो बनाउने र विद्युतिय चुल्होमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा खपत हुने कुल पेट्रोलियम पदार्थको न्यनतम बिस प्रतिशत भन्दा माथि निजी क्षेत्रलाई आयत र वितरण गर्ने अख्तियारी दिइनुपर्ने, रुग्ण उद्योग र साना व्यवसायहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु संघले राखेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले संघका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न ज्ञापन पत्र जस्ताको त्यस्तै सम्बन्धित निकायमा पठाई दिने बताए ।