जगन्नाथ पन्त

एकजना मुहारपुस्तिका साथीले केहि दिन पहिले आफ्नो पर्खालमा दुखेसो राख्नु भएको थियो ।  उहाँकी आमाको पित्त थैलीमा पत्थरी परेर अप्रेशन गर्नु पर्ने भएछ । स्वास्थ्य जाँच गराएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले शल्यक्रियाका लागि २०८६ सालको कार्तिक महिनामा पालो दियो । अर्का एक जना नातेदारले फोन गरेर भन्नुभयो वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराए । हर्नियाको अप्रेशन गर्नु पर्ने भयो तर पालो २०८४ सालको बैशाखमा मात्र आउनेभयो, लौ न कोहि चिनेका छन् भने छिटो समय मिलाइ दिनु पर्‍यो  । काठमाडौं सहरका भित्रि वस्तिहरुमा दिनहुँ जसो स्पिकर लागाएर फलाना ठाउँका फलानाको  फलाना  विमारको उपचार गर्न घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आर्थिक  सहयोग दिनुस, पसल–पसलमा उपचारका लागि आर्थिक  सहयोगका लागि यत्र तत्र सर्वत्र याचना गर्दै हिडिरहेका दृष्य पाइन्छन् । एफ.एम. रेडियो, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा अमुक क्लिनिकमा अनेक व्यथाको अचुक उपचार हुने विज्ञापन, प्रचार सुन्न देख्न पाइन्छ ।  ठूला सहरमा पनि रोग निको पार्ने झारफुक केन्द्रहरु चलेकै छन् । सरकार , सांसंद ,  राज्यका  सम्बन्धित उच्च पदस्थ चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी सबै  यस्ता अवस्थाबाट अज्ञात छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र विश्वसनीय तरिकाले पाउने जनताको  नैसर्गिक  अधिकार हो । राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा पाउन सक्ने सुनिश्चित प्रणाली नागरिकको मौलिक हक नै हो । राज्यको वहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै जानु सरकारको दायित्व हो । वडातहमा स्वास्थ्य चौकी , पालिका तहमा आधारभूत अस्पताल,जिल्ला तहमा विशेषज्ञ अस्पताल, प्रदेश तहमा मेडिकल कलेजसहितका सुपर स्पेसलिष्ट अस्पताल  स्थापना र सञ्चालनको प्रयास सरकारी तहमा हुदै पनि आएका छन् । तर कार्यान्वयन यथेष्ट सेवा हुन सकेका छैनन् । अझ राजधानीमा नै धाउन पर्ने अवस्था छ । राजधानीमा पनि सरकारीमा सेवा चापले गर्दा, श्रोत साधनको समुचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा  निजी अस्पतालमा महंगो उपचार गर्नु जनतालाई बाध्यता नै छ । निकै आशा गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम  शुरुका दिनमा उत्साहजनक भए पनि विस्तारै लथालिङ्ग  र निराशाजनक  भएको छ । केही हदसम्म बीमितका कारण, सेवा सञ्चालन गर्ने कतिपय स्वास्थ्य संस्थाका विलिङका कारण , स्वयं स्वास्थ्य बीमा वोर्डको प्रवन्ध कुसल हुन नसक्दा, समयमा सोधभर्ना नहुँदा  र सरकारले पूर्ण चासो दिन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन  जटिल बन्दै गएको अनुभूति छ ।

 जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम वस्ति तहमा पुग्दा पुग्दै पनि जटिल अवस्थामा नपुग्दासम्म स्वास्थ्य चेतनामा लापरवाही गर्ने आम प्रवृत्तिका  कारण पनि अन्तिम समयमा उपचार महँगो पर्ने र निको नहुने  अवस्था छ ।  विरामीको पहिलो गन्तव्य निजी फार्मेसी , निजी गाउँघर क्लिनिक , प्रदेश अस्पातल पुग्दासम्म खर्च सकिने , ठूला अस्पताल पुग्दा नपुग्दै बेखर्चि हुने परिवेश अझै पनि छ । रिफर हुँदै ठूला सहर र राजधानीका अस्पताल आउँदा सरकारी अस्पतालमा आइसियू नपाएर निजीमा जानु पर्ने बाध्यता कहालिलाग्दो छ । ठूला सरकारी अस्पतालहरुमा वेडहरु धेरै  छन् । तर सघन(आइसियु) उपचार सुविधा सीमित छन् । भएका सघन उपचार वेडहरु पहूंचवाला , पावरवालालाई कतिबेला  चाहिन सक्छ भनेर पनि खालि हुँदा हुँदै पनि सर्वसाधारण  विरामीले नपाउने अवस्था तितो सत्य हो । भुई मान्छेका लागि आइसियु नेपाली भाषामा  उल्था गर्दा मैले तिमीलाई देखे भने जस्तै देख्न पाइने  सहज भोग्न नपाइने छन् । नेपाल एयर लाइन्सका वाइड वोडि जहाज  आधा क्षमतामा यात्रु बोकेर उड्छन् । तर यात्रुले टिकट पाउँदैनन्,सरकारी अस्पतालका  सघन वेडको अवस्था पनि यदाकदा  उस्तै लाग्छ । विगतमा भन्दा सरकारी अस्पतालको सेवामा  सुधार नभएका होइन तर अझै पनि लामो पालो कुर्नु पर्छ । उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिकित्सक , स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण सरकारी अस्पतालमै छन् । तर संख्या न्युन छ । तिनै सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा पनि सेवा दिदा उपचार राम्रो हुने सरकारीमा सेवा दिदा कमसल हुने भन्ने त होइन नि ।

सरकारी हुन वा निजी अस्पताल हुन कतिपय अवस्थामा जोखिमदेखि त्रसित हुने अवस्था पनि छ ।  उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यु हुँदा यदाकदा विरामीका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात गर्ने घटनाले गर्दा जटिल अवस्थाका विरामीलाई रेफर गर्ने चलन छ । आवश्यक उपकरण र पर्याप्त  सुविधा अभाव वा कमी छ भनि जोखिम लिन डराउने अवस्थाले विरामी घुमाउनु  पर्ने पिडा पनि छ । पहिलेका  टिमले खरिद गरेका मेडिकल उपकरण टिम फेरिदा  जडान नै नगर्ने, उपकरण विग्रिरहने कारण सरकारी भन्दा निजीमा  निदान गर्नु पर्ने पनि छ । एक दशक अघि बीर अस्पतालमा गामा क्यामरा चार वर्षसम्म डर्मिटोरिमा रह्यो ।  मन्त्रिको कडा निर्देशनपछि मात्र जडान भयो भन्ने समाचार सुने जस्तो लाग्छ । सघन उपचार सहजताका लागि ठूला  सरकारी अस्पतालमा अहिलेकै जनरल वार्डहरुमा सामान्य सुधार गरेर उपकरण जडान गरेर चिकित्सक , नर्सिङ र प्यारामेडिकल अनि एटेन्डेनहरुको  दरवन्दि थप गरेमा निजीमा जानु पर्ने बाध्यता कम भई सर्वसाधारणले सुलभ र सहज सेवा पाउन सकिने थियो ।

आफुलाई परेपछि मात्र पिडा थाहा हुने रहेछ ।  सिरियस अवस्थामा सघन कक्ष नपाउदा  विरामी  बुवालाई एम्वुलेन्समा  एकै दिनमा तीनवटा अस्पतालमा पुर्‍याउनु पर्दाको कष्ट अरुलाई नपरोस् भन्ने कामना गर्दछु । सिभिल अस्पताले इमर्जन्सिमा दिएको सेवा , अल्का अस्तालले दिएको रातविरात एम्वुलेन्स सेवा र उपचार सेवा र उत्कृष्ट रेस्पोन्सप्रति आभारी नै छु । तर पनि सिभिल अस्पतालको सेवा पाउने मेरो हक हुँदा हुँदै र बुवाको उपचार सम्बन्धी विभाग समेत हुँदा पनि बिरामी भर्ना नगरेर अन्यत्र लैजानु भनेर रातारात  डिस्चार्ज दिदा पिडा माथि पिडा हुँदो रहेछ । अर्का एकजना विरामीलाई पनि धेरै समय इमरजेन्सी वार्डमा राखि रहन  मिल्दैन, भर्ना गर्न आइसियु चाहिन्छ, यहाँ खाली छैन भनेर अन्यत्र लैजान भनेको देखियो । पछि बुझ्दा केएमसि अस्पतालमा एक दिन समान्य वार्डमा उपचार गरेर निको भएर घर गएछन् । अल्का अस्पलाले  सिभिलदेखि जावलाखेलसम्म रातिनै लगि दिइ आइसियुमा भर्ना गरि हेरचाह गर्दा अलि मन हल्का भएको थियो तर विहान ६ बजे नै वीर अस्पताल लग्न सुझाव दिए । वीरमा आइसियु खाली छैन भने पछि ग्रिनसिटि अस्पताल लानु पर्‍यो । अल्का अस्पताले चिकित्सक , नर्स सहित आफ्नै एम्वुलेन्समा पुर्‍याइ दिए , एक रुपैयाँ पनि उपचार शुल्क लिएनन् । यत्रो ठूलो उपचार दिदा पनि मनमा एउटा जिज्ञासा रहिरह्यो कि  पुरानो नाम चलेको अस्पतालबाट अन्यत्र  लैजान नपरेको भए हतास हुने थिइन् ।

माथि उल्लेख गरिएका कतिपय अवस्थाका कारण ग्रीन सिटी अस्पताल, बसुन्धरामा भर्ना गरि  चार  दिन सघन कक्षमा  र  पछि  वार्डमा उपचाररत बुवाको अवस्थामा  राम्रै सुधार भएको  थियो । तर विधिको विधान  अस्पतालबाट घर आउनु भएको दश दिन पछि यस धराधाम भन्दा परमधाम रोज्नु भयो । ग्रिनसिटि अस्तालमा रहँदाको समयमा निजी अस्पतालको महत्व बोध भयो । अस्पताल अध्यक्ष लोक बहादुर टण्डन  मेरो गाउँले , सहपाठी भएर मलाई सहज भएको होला भन्ने लागेर अरु विरामीका आफन्तसँग कुराकानी  गर्ने निधो गरे ।   लगभग सबैले त्यस  अस्पतालप्रति भरोसा गरेको अनुभूति पाए । विशेषज्ञ चिकित्सक , दक्ष स्वास्थ्यकर्मी , उत्तम व्यवस्थापन , राम्रो सरसफाई , प्रभावकारी उपचार , हेरचाहले गर्दा खर्चको तुलनामा सेवाका लागि अधिकांशले सन्तोष गरेको पाइयो । निजी अस्पतालमा पुरै लगानी निजी  हुने भएकाले उपचार लागत  सरकारीमा भन्दा महँगो भने छ । पहिलेदेखि  विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था पनि रहेछ ग्रीन सिटी अस्पतालमा । दुरदराजका  वर्षौ मानसिक र शारिरीक पिडा  खेपेर घर ,समाजबाट  अपहेलित , उपचार खर्च अभावले  अति कष्टमा रहेका , अन्य अस्पतालले विदा दिएका विरामीलाई  आफै रेस्क्यू गरेर अस्पतालमा ल्याई निशुल्क उपचार गरि निको बनाई जीवनदान दिएका दर्जनौ केस थाहा पाउँदा अस्पताल सञ्चालक  अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन प्रति सम्मान र श्रध्दा पलायो । ओखढुङ्गाको  दुर्गम गाउँकी १३  वर्षिय  एक जना बालिका  जन्मजात गुदद्वार नभई  पिसाव गर्ने ठाउबाटै दिशा पनि चुहिइ गनाउने , विद्यालयमा साथीभाईले नजिक बस्न नदिने , पेट फुलेर घैटाजत्रो भएकीलाई घरमै गई अस्पताल ल्याई  निशुल्क शल्यक्रिया सहितको उपचार  गरिदिई   एसइई  पास गरेमा थप पठाइदिने वाचा दिई पास गरेपछि  आफ्नै खर्चमा  रेडियोग्राफि  पढाई आफ्नै अस्पतालमा रोजगारी दिएका , शारिरीक अपाङ्ग एकजनालाई उपचार गरि अस्पतालको काउण्टरमा रोजगारी दिएका जस्ता उदाहरण रहेछन् । विभिन्न  स्थानमा घुम्ति शिविर चलाई असाध्य विरामीको अस्पतालमा ल्याई निशुल्क उपचार भएको , यस्ता दर्जनौ विरामीले सहज जीवन यापन गर्न पाएका भन्ने  थाहा पाउदा ग्रिनसिटी अस्पताल निजी भएर पनि नाफा मात्र नहेरी मानविय सेवाभावले प्रेरित रहेको  अनभूति भयो । अस्पतालमा समय समयमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना , आरोग्य जागरण कार्यक्रम , बिरामीको उपचार राम्रो होस् भन्ने कामनाले दैनिक बिहान साँझ नित्य पुजा सेवा भावनाले ओतप्रोत भएर हो भन्न सकिन्छ ।  अनेक हण्डर  , ठक्कर , कष्टबाट उठेर समाज सेवालाई धेय बनाएका लोकबहादुरको कार्यकक्षमा भित्तामा सजिएका सयौं सम्मानपत्र , कदरपत्र ,प्रसंशापत्र देखेर मलाई ग्रीनसिटी अस्पतालको प्रसंग गास्न मन  जाग्यो । मैले निशुल्क सेवा पाएको पनि हैन , नत कुनै बिशेष प्रिभिलेज पाएको थिए ।

यस्ता मुनाफाका साथै  सेवा भावका निजी अस्पताल अरु पनि होलान् , झन राम्रा पनि होलान् । सार्वजनिक  स्वास्थ्य उपचार सेवाको  पहुँचलाई सरल र सुलभ गराउन वर्तमान सरकारको ध्यान पुगोस् भन्ने पुकार मात्र हो । राज्यले नसर्ने खालका असाध्य रोगहरुमा शल्यक्रिया गरेका,  अङ्ग सुधार गरेका विरामीलाई नियमित ओैषधिका लागि रकम दिने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र यस्ता सहायता  हुने खाने , सम्पन्नलाई भन्दा निमुखालाई मात्र दिने बरु रकम बढाउने गरे सहि सदुपयोग हुने थियो । सरकारले सरकारी विशेषज्ञ अस्पताल , प्रतिष्ठानहरुमा भौतिक पूर्वाधार  र जनशक्ति  थप गरेर  विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा बढाएर निजीमा जानु पर्ने बाध्यता न्युन गरे कति जाति हुने थियो । अनुभूति न हो अनुभूति आ–आफ्नो  फरक हुन सक्छ । कसैलाई सहज भएको कसैलाई असहज, कैलाई असहज भएको ठाउँ कसैलाई सहज भएको पनि हुन सक्छ ।