नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम गरिबी न्युनिकरण, महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गरिएको अवधारणा हो । विशेषतः बैंकिङ पहुँच नपुगेका समुदायसम्म साना ऋण, बचत र वित्तीय सेवाहरू पु¥याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू विस्तार भए । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको मूल उद्देश्यबाट विचलन भएको आरोप बढ्दै गएको छ । वर्तमान अवस्थामा धेरै लघुवित्त संस्थाहरू सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी बन्दै गएको देखिन्छ । एउटै क्षेत्रमा धेरै लघुवित्त पुगेका छन्, जसका कारण ग्राहकहरूलाई बारम्बार ऋण लिन प्रेरित गरिन्छ । परिणामस्वरूप ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने दुष्चक्र सिर्जना भएको छ । ग्रामीण महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने नाममा उनीहरू ऋणको बोझमा थिचिँदै गएका छन् । कतिपय स्थानमा अत्यधिक ब्याजदर, जरिवाना र असंवेदनशील ऋण असुलीले सामाजिक तनावसमेत निम्त्याएको छ ।

लघुवित्तको अर्को गम्भीर समस्या वित्तीय साक्षरताको अभाव हो । धेरै ऋणीहरूले ऋणको सही प्रयोग, आम्दानी वृद्धिका उपाय र जोखिम व्यवस्थापनबारे पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् । यसले लघुवित्तलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगमुखी खर्चतर्फ मोडिदिएको छ, जसले दीर्घकालीन लाभ दिन सकेको छैन । अब सुधारको दिशा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । पहिलो, नियामक निकायले लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदर, सेवा शुल्क र ऋण असुली प्रक्रियामा कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ । दोस्रो, एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋण दिने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी केन्द्रीय सूचना प्रणाली सुदृढ गर्न जरुरी छ । तेस्रो, ऋणसँगै सीप विकास, उद्यमशीलता तालिम र वित्तीय शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । चौथो, लघुवित्तलाई वास्तविक उत्पादन, कृषि, साना उद्योग र स्वरोजगार सिर्जनासँग जोड्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । लघुवित्त गरिबी घटाउने सशक्त औजार बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि यसको मूल दर्शनमा फर्केर सुधारको साहसी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।