संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र थप संस्थागत गर्ने दायित्व दलहरूकै हो । चुनावको अवसर सदुपयोगबाट मात्रै त्यो दायित्व पूरा हुन्छ । जेनजी आन्दोलनबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेर अगाडि बढेको अवस्था छ । यसले वर्तमान अवस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर दलहरु नै निर्वाचनमा जाने विषयमा एक–अर्कालाई दोषारोपणमै अल्झिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दल र उम्मेदवार नै हुन् । उनीहरूकै सक्रियतापछि नै मतदाता निर्वाचनले स्पर्श गर्छ । चासो बढाउँछ । राजनीतिक माहोल तातिन्छ । तर, यतिबेला पुराना राजनीतिक दलहरू अलमलमा देखिन्छन् भने नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया तीव्र हुन सकेको छैन । यो अलमललाई छिटो अन्त्य गर्न र चुनावतर्फ अग्रसर हुने नीति सम्बन्धित सबैले लिनुपर्छ । दलहरुबिचको आरोप–प्रत्यारोपको खेलले देशलाई निकास होइन, अझै गहिरो संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ । २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने वातावरण अझै बनेको छैन । राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास, परस्पर द्वेष र बाह्य प्रभावप्रतिको संवेदनशीलता यथावत् छ । प्रमुख दलहरू कमजोर हुनु भनेको लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणाली कमजोर हुनु हो । राजनीतिक दलहरू नै राज्यको मेरुदण्ड हुन् । तिनै कमजोर र अव्यवस्थित हुँदा शासन, प्रशासन र नीति–निर्णय प्रक्रियासमेत असन्तुलित बन्छ । सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष, सबैले अब मुलुकको दीर्घ हितका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नै पर्छ । निर्वाचन नै निकासको बाटो हो भने त्यसका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरु आरोप– प्रत्यारोपमा नभई एक ढिक्का भई अगाडि बढ्न जरुरी छ ।