कुनै पनि सूचना पाउने हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सबै नागरिकलाई सूचनाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ अर्थात् आजको दिन अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच दिवस मनाउने गरिन्छ । यो सामान्य सूचनामा पहुँच नभएर हुनुपर्ने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । कतिपय विषय वा सन्दर्भ भाषानुवादका त्रुटिका कारणले अलग अर्थ लाग्ने बन्न पुग्छन् । वास्तवमा यो दिवस सुरुमा युनेस्कोले सूचनामा पहँच दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो । आजको युग सूचनाको युग हो । ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ ‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्नेमा परिवर्तित भइसकेको छ । विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । धेरै राष्ट्रले सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसँगै अगाडि बढाएको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले समेत सूचनाको हकलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालमा सूचनाको हक संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको छ भने व्यवहारमा प्रयोगका लागि कानुनी आधार पनि तयार भइसकेका छन् । तर, सूचनाको हकको प्रयोग अपेक्षाकृत व्यापक र व्यवस्थित रूपमा भने हुन सकिरहेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । यसो भएमा नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सूचनाको अधिकारलाई लोकतन्त्रको पूर्वसर्तका रूपमा नै स्वीकार गरिन्छ । सूचनामा पहुँचको अधिकार भनेको सूचनाको अधिकारबाट निःसृत अधिकार हो । लोकतन्त्र भनेको नागरिक सम्मतिको व्यवस्था हो र नागरिकको मतका आधारमा मात्र सरकार बन्ने र सरकारका गतिविधिमा नागरिकले सहभागी हुन पाउने पद्धति हो । यसकारण सरकारले कुनै सूचना राख्नु भनेको जसरी नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु जस्तै हो, त्यसरी नै राज्यका गतिविधिका बारेका नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्नु नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु हो । सरकारका गतिविधिमा नागरिक त्यसबेला मात्र सहभागी हुन सक्छ, जतिबेला नागरिकले ठीक समय उचित सूचना पाउन सक्छन् । सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व र कर्तव्य हो । तर यहाँ सचेत नागरिकहरुले समेत सही सूचना पाउन सकेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? खोजी गरेर आम सर्वसाधारणलाई जानकारी आवश्यक छ । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र दिवस मनाउनुको सार्थकता रहने छ ।
