सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गरेको छ । जेन—जी आन्दोलनको बलमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको शक्तिशालि सरकार ढलेपछि अन्तरिम सरकार गठन हुन पुगेको हो । यो सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्याण्डेट पाएको छ । सोही अनुसार सरकारले तयारी समेत अगाडि बढाई सकेको छ । तर दलहरू भने अझै निर्वाचनको विषयलाई लिएर अलमल—अलमलमा पनि देखिन्छन् । क्रमशः उनीहरू निर्वाचन केन्द्रित हुने छनक पनि देखिन्छ । संसद् पुनस्र्थापना भनेर आन्दोलनलगत्तै दलका नेताहरूले उठाएको आवाज मत्थर हुँदै जानु निर्वाचनका लागि तयार भएको संकेत मान्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको प्रमुख सर्त संविधानभित्रैबाट निकास खोज्ने भन्ने थियो । संविधान नमासियोस् भन्ने नै उनीहरूको आवाज हो । खासमा अब कार्की सरकारले गर्ने भनेको निर्वाचनका लागि दलहरू लाग्ने हो भने नै संविधान ट्रयाकमा आउँछ । लोकतन्त्र पनि बच्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला भनेका दलहरू नै हुन् । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूले नै हो । उनीहरूले भाग लिएनन् भने निर्वाचन फगत निर्वाचनमात्रै हुन्छ । दलहरू पुनस्थार्पित हुने एकमात्र बाटो निर्वाचन हो, जहाँबाट उनीहरू जनमतसहित संसद् र सरकारमा फर्किन सक्छन् । दलहरूको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भएकैले जेन—जी आन्दोलनमा आएको हो भन्ने अस्वीकार गरेर निर्वाचनलाई बेवास्ता गर्नु भूल हुनेछ । पहिलो त निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिएनन् भने लोकतन्त्र भड्खालोमा पर्न सक्छ । यसो भन्दै गर्दा निर्वाचनपछि पनि फेरि पुरानै शैलीमा दलहरू नीति, निष्ठा र सिद्धान्तविपरीत चल्ने हो भने त्यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि हाम्रो खबरदारी भने कायमै रहने छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र देशलाई संकटबाट बचाउन तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सरकार र राजनीतिक दलहरुले सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।
