
मुलुकमा जेनजी पुस्ताको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात्को पाशविक दमनले मुलुकको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को कालो पाना थपिदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको मनोमानीविरुद्ध तथा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र बेथितिअन्त गर्नुपर्ने मागसहित देशभरका सडकमा उत्रिएका युवामाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर अनाहकमा दुई दर्जन नागरिकको अकालमा ज्यान गयो । नागरिकले भुक्तान गरेको करको जगमा राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवन सम्भव भएको बुझाइमा सिंगो समाज आक्रोशित छ । त्यो आवाजको प्रतिनिधित्व नयाँ पुस्ताले गरेको हो । तर जनताको आवाज सुन्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको सरकार भने जनताको आवाज थुन्ने र युवाको जीवन छिन्ने बाटोमा अग्रसर देखियो । आवाज लिएर कलेज ड्रेसमा आएका विद्यार्थीमाथि असिनाजस्तै गोली बर्साइयो । यो मानवीय क्षति नेपाली समाजका लागि अपूरणीय छ । मृत्यु गराउनु कुनै पनि हिसाबले क्षम्य अपराध हुन सक्दैन । यो सरकार माथिको गहिरो कलंकको धब्बा हो ।
यो घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका मन्त्री र सांसदहरुले धमाधम राजीनामा दिए । शासकका रुपमा आफ्नो अन्तिम घडीमा पनि नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने चाल असफल भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिदैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रयत्नशील रहनुभन्दा नरसंहार मच्चाउन सरकार किन उद्दत भयो, जवाफ दिनैपर्छ । चैत १५ गते राजावादी राप्रपाको आन्दोलनबाट पनि पाठ नसिकेको सरकारले राजीना दिर्दैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिदैन । यस घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत लज्जित बनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउने, सुरक्षा संवेदनशीलता नअपनाउने, परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिंगो प्रहरी प्रशासन कारवाहीको भागीदार बन्नै पर्छ । राजीनामा दिदैमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । यति ठूलो अपराधको लागि उनीहरुले देश र जनतासँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नैपर्छ । काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ ।तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुको साथै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको निःशुल्क उपचार गरी जेन जीको अठोट र आकांक्षाअनुसार देशलाई नयाँ मार्गमा डोर्याउन नयांँ योजना, दृष्टिकोण र नेतृत्व तत्काल अपरिहार्य भएको छ । युवाहरूको बलिदानी र नेपाली समाजको संकल्पलाई संस्थागत गर्न अविलम्ब देशको नेतृत्वमा हस्तक्षेपकारी परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसका लागि को, कस्तो र कहिले भनेर विभाजित हुने सुविधा नेपाली समाजलाई छैन ।