स्थानीय तहको सहज व्यवस्थापनका लागि आय स्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोत बढाउने दिशामा ध्यान दिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा समाहित हुने विषयगत कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत अनुदान र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको समेत हिस्सा रहन्छ तर यी सबै बाह्य आयस्रोत हुन् । यस किसिमका आयलाई संघीय सरकारले निर्देश गरेबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कार्यक्रम वा शीर्षकमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर खर्च गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई यस किसिमका अनुदान प्राप्त हुने मापदण्डका सम्बन्धमा स्थानीय तथा प्रदेश कानुनहरू नबनेसम्म स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । तापनि हाल जेजस्तो आधारमा जेजति अनुदान प्राप्त भएको वा हुने निश्चित छ, त्यसको अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी हुनुपर्छ ।

खासमा अनुदान प्राप्तिले आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्छ । जुन आयोजनाको निर्माणको स्रोत अनुदानलाई राखिएको छ, त्यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएर खर्च भयो भने अनुदान आउँछ । खर्च हुन सकेन भने अनुदान आउँदैन । अनुदान धेरै आउने र नआउने विषय अनुदान दिने निकायमा मात्र भर छैन । आयोजना कार्यान्वयन, खर्च र सोधभर्नासम्म यसको अन्तरसम्बन्ध रहन्छ । यसैले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमताको अभावले अनुदान धेरै नआएको भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । ।पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र राजस्व वृद्धिदर राम्रो देखिएपछि अनुदान कटौती हुँदै आएको छ । यस्तै पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति निकै पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । कुनै पनि मुलुक वा दातृ निकायहरूले पहिलो त अनुदानको अंश कटौती गर्दै आएका छन् । अर्को, अनुदान दिनुपरेमा कडा सर्त राख्न सुरु गरिएको छ । कुनै पनि निकायबाट अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन पनि समस्या भइरहेको छ । अनुदान पाउनु धेरै परको विषय हो । त्यसैले आगामी दिनहरूमा अनुदान पाइन्छ भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ । तसर्थ स्थानीय सरकारले अनुदानमा भर नपरी आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।