रोपेको धानमा चाहिने मल किसानले पाएका छैनन् । वर्षमा सात लाख टन मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई सधैं थाहा भएकै कुरा हो । तर साढे दुई लाख टनको आपूर्ति कम भएको छ । ठेकेदारले आयात गर्न नसकेको जवाफ सरकारले दिन्छ । तर यो जवाफ सरकारका लागि काम लाग्ला  किसानलाई काम लाग्दैन । उनीहरूलाई बहाना वा जवाफ होइन, मल चाहिएको हो । र, मल ल्याउन सक्ने ठेकेदार छान्ने, ल्याउन नसके कारबाही गर्ने र जुनसुकै जुक्ति लगाएर भए पनि मल ल्याउने कर्तव्य सरकारको हो । समयमै नभएपछि उत्पादनमा ह्रास आउने पक्का छ । धानको उत्पादनमा मलको ठूलो भूमिका हुन्छ । डिएपी मलले जरा बलियो बनाउँछ भने युरियाले बोटको वृद्धिमा मद्दत गर्छ । यी मल नपाउँदा उत्पादनमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा किसान कालोबजारीबाट बढी मूल्य तिरेर मल किन्न बाध्य छन् । मानसिक तनाव र निराशाः खेतीपातीमा जीवन गुजारा गर्ने किसानका लागि बाली बिग्रनु भनेको सीधै परिवारको भोकसँग जोडिएको विषय हो । मल नपाएर बाली बिग्रँदा उनीहरूमा चरम निराशा र तनाव उत्पन्न हुन्छ । कृषि पेसाप्रति वितृष्णाः मलको सधैँको पिरलो र सरकारको उदासीनताले धेरै युवा कृषि पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यसले देशको खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

नेपालमा कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयमा छ होला । त्यो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर खेती गर्नु अघि नै मलको व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो सरकारले तर त्यसो गर्न सकिरहेको छैनन् । सरकारले हरेक बर्ष कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि किसानले समयमै मल पाउन नसक्नु विडम्बना हो । वास्तवमा नेपाल कृषिप्रधान मुलुक होइन । किन भने जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार आए पनि समयमा मलको व्यवस्था समेत गर्न नसक्ने, वार्षिक खर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने र मौसमी वर्षमा भर पर्ने भएपछि कसरी कृषिप्रधान मुलुक हुन सक्छ ? बजेटमा कृषिलाई जसरी प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसरी नै व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । जबसम्म किसानले बाली लगाउने बेलामा सहजै र उचित मूल्यमा मल पाउँदैनन्, तबसम्म कृषिक्षेत्रको विकास र किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । सरकारले मललाई किसानका लागि जीवन–मरणको विषयका रूपमा बुझेर गम्भीरतापूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।