सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात भएको छ । हरेक वर्ष सरकारले धान उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर लक्ष्यअनुसार उत्पादन नहुँदा अर्बौंको धान, चामल आयात गर्नुपरेको हो । गत वर्ष असारमा २१ अर्ब १३ करोड ७ लाख रुपैयाँको चामल आएको थियो । यो वर्ष गत वर्षभन्दा १७ अर्ब ८१ करोड २१ लाख धेरैको चामल आयो । यो वर्ष चामल आयात रकमका आधारमा मात्र होइन, परिमाणमा पनि निकै बढेको छ । गत वर्ष जेठसम्ममा ३ लाख ९० हजार २ सय ८ टन धान–चामल आएको थियो । यो वर्ष झण्डै दोब्बर ७ लाख ५३ हजार ३ सय ५ टन आयात भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ३ लाख ६३ हजार ९७ टनले धेरै हो । अहिले पनि मुलुकमा आवश्यकभन्दा करिब ६ लाख टन चामल अपुग छ । देश कृषिप्रधान हो । यहाँका अधिकांश जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । वर्षभर कृषिमा लागे पनि अन्त्यमा भोक टार्न चामल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले कृषिप्रधान मुलुक भन्दा पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ, आवश्यक परेका बेला रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, धान रोप्न मेसिन औजार आदिको व्यवस्था गर्न नसक्दा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको हो । धानको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा र उपभोग बढ्दा नेपालले चामलमा विदेशको भर पर्नुपरेको हो ।

सरकारले व्यावसायिक कृषिका लागि खासै प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । एकातिर किसानलाई अनुदानलगायतका सहयोग यथेष्ठ छैनन् । अर्कातिर, किसान आफैँले जोखिम मोलेर उत्पादन गरेको उपजलाई न्यूनतम मूल्य दिलाउने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । किसान र उपभोक्ताका बीचमा आधा दर्जनजति बिचौलियाको लेयर रहेको छ । यसले न त दुःख गर्ने किसानले कृषि उपजको मूल्य पाएका छन्, न उपभोक्ताले नै सस्तोमा कृषि उपज खरिद गर्न सकेका छन् । नाफाजति सबै बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । जसले गर्दा कृषिप्रति कसैको पनि आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जब सम्म किसानलाई व्यवसायिक कृषिप्रति आर्कषित गर्न सकिदै तब सम्म मुलुकले धान–चामल आयात गरिरहनुपर्छ । यसर्थ अब सरकारले किसानलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षण गरी धान– चामल आयात रोक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।