एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरूप देशमा गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाहरू घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका सवालहरू विशेषतः महिला माथि भएका यौन अपराध जस्ता सवालहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

युद्धका समयमा धेरै महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार बने । यौन हिंसाको सिकार बनेका कयौं महिलाहरु अझै पनि समाजमा सम्मानजनक रुपमा बाच्न पाएका छैनन् । युद्धका बेलामा यौन हिंसामा परेकाहरूको वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्न हरेक वर्ष जून १९ तारिखमा द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । सन २०१५ देखि द्धन्दमा भएका यौन हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाउनको लागि यो दिवस मनाउने गरिएको भए पनि त्यसले सार्थक रुपमा लिन सकेको छैन । द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आजको दिन सरकारसँग अपिल गरिन्छ । जसले न्याय पाउनुपर्ने हो, उनीहरु अझैसम्म पनि न्यायका लागि भौतारिदैंछन्, गुहार्दैछन् तर कसैले पनि उनीहरुको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय मञ्चबाट बारम्बार आवाज उठिरहेपनि ति पीडितका मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र कानुनले सबैभन्दा ठूलो अपराधको रुपमा व्याख्या गरे पनि पीडितका मुद्धा ओझेलमा पर्नु दुखद् हो । द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौनजन्य घटनालाई सम्बोधन नगरिएसम्म शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । तसर्थ उनीहरुको न्यायका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।