आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक हेर्दा र देख्दा गाई जात्रा कै सम्झना भयो । सदनमा सहभागी सदस्यहरु आफ्नो आसनबाट उठे पनि सभामुखले सदन सञ्चालन गर्न नमिल्ने उठेका सदस्यको मागलाई सम्बोधन गरेपछि सदन सुचारु हुनु पर्ने कानुनी मान्यता हो । दुई वटा कम्पनी मिलेर बनेको सरकारका सभामुखको बैमानी त्यहाँ देखियो । सभामुख भन्दा पनि नेकपा एमालेको हैसियतमा उनी देखिए । संसदीय व्यवस्था किन ल्याइएको हो भने सडकदेखि सदनसम्म आफु वा आफ्नो पार्टीलाई चित्त नबुझेको कुरा वा विषयको प्रतिवाद गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भए पनि विरोध गर्ने दलहरुको कानुनी, संवैधानिक अधिकारलाई सभामुखले हरण गरेका हुन् । विवादको दलदलमा रुमलिएका छन् देवराज घिमीरे । सभामुख त दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठनु पर्ने थियो तर उनीबाट यो हुन सकेन । तसर्थ महाअभियोग त सभामुखलाई लगाउनु पर्ने देखियो । रास्वपाले नारावाजी गरेको छ । राप्रपाले सदन वहिष्कार गरेको बेलामा सदन सञ्चालन हुनु भनेको संसदिय अभ्यासमा कालो टिका लगाउनु हो ।

भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि छानविनको बाटो खुला गरिदिन राजीनामाको माग हो । दुई वटा कम्पनीको सरकारमा दवदवा रहेको छ । यो कम्पनीको नाम हो । ओली एण्ड देउवा कम्पनी देउवा कम्पनीका सदस्य रमेश लेखकसँंग नैतिकता अलिकती पनि भएको भए सामान्य हल्ला नहुँदै राजिनामा गर्नुपर्ने थियो । लेखक इमान्दार भएपनि यो प्रकरणले उनलाई भ्रष्टको कालो टिका पोतियो । दुई वटा कम्पनी छन् फरक-फरक स्वार्थ समूहबाट उत्प्रेरित भएका छन् । ओली कम्पनीमा त खुकुरी भन्दा कर्द लाग्ने भएको छ । त्यसको प्रभाव र असरले गर्दा पनि लेखकलाई अप्ठारोमा पारेको छ । यो प्रकरण कसरी बाहीरियो भने वालुवाटारमा माफिया सञ्जालका मुख्य नायक ठानिने ओली कम्पनीका सुचना प्रविधी सल्लाहाकार उनको दवावमा परेको हो । यसको प्रारम्भिक अवस्थामा अख्यिारका प्रमुख आयुक्त पनि ओली कम्पनीको झोला भित्र पर्दछन् किन र कसरी सिर्जना भयो भने लेखक मन्त्रीको वर्गियतामा तेस्रो दर्जामा पर्दछन् । मन्त्री परिसरको बैठकमा ओली तथा अध्यक्षसँग सबै भन्दा बढी सवाल जवाफ गर्नेमा यिनै लेखक पर्दछन् । यिनलाई समाप्त पार्न सकियो भने स्वार्थ समूहको स्वार्थ सहजरुपमा हुने बुझेरै उनको राजनैतिक जीवन समाप्त पार्नका लागि तल्लिन छन् । उनले यो कुरा नबुझेर दुई कम्पनीका प्रमुखले राजीनामा गर्नबाट रोकेको सत्य हो । इमान्दारीता कायम राख्दै राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि प्रश्न उठेपछि राजिनामा गर्नु पर्दछ । यस अगाडिका संसदीय अभ्यासमा देखिएका र भेटिएका उदाहरण छन् । स्वार्थ समूहका लागि उनको राजीनामा रोकियो ।

रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने माथि शहकारी प्रकरण सदनमा उठेको थियो यिनै लेखकले बोलेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर स्पष्ट भएको छ । हुन त राजनैतिकमा इमान्दारिता र नैतिकता भन्ने नै नहुँदो रहेछ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवा पत्नीको नाम छताछुल्ल हुने गरी जोडियो , नेकपा एमालेमा परिणत भएका टोपबहादुर रायमाझी भुटानी काण्डमा जेल मै छन् । नेकपा एमाले भएका कारण पुर्व माओवादी रामबहादुर थापा बादलले अहिलेसम्म उन्मुक्ती पाएका छन् । सत्ता शक्तिको आडमा देउवा पत्नी बढुवा भएर परराष्टू मन्त्री भएकी छन् । यस्ता  प्रकरणमा नाम जोडिए पछि नैतिकताको आधारमा छानबीनको लागि खुला गर्दै राजिनामा नै उपयोगी माध्यम हो ।  तर राजनैतिकमा नैतिकता भन्ने  शब्द नै हाम्रो नेपालमा कहाँ गएछ । नैतिकता, मुल्य मान्यता कायम राख्नका लागि रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।

यही प्रकरणमा माओवादी कम्पनीका पुष्पकमल दाहलले पहिला त चट्टानी अडान लिएका थिए । पछिल्लो समयमा खै के भयो । के सँग लेखकको राजीनामा साटे उनैलाई थाहा होला । लेखकले राजिनामा दिदा गृहमन्त्रालय खाली हुने त होइन होला ? अर्को व्यक्ति गृहमन्त्री हुने पालो आउनेछ । फेरी आजसम्म जुन मन्त्री गृहमा पुग्छ त्यही फेरी काण्ड पर्छ । बरु एउटै मन्त्री लामो समयसम्म भएत एउटा मात्र काण्ड हुन्थ्यो होला काण्डै काण्ड भन्दा । अब  बाँकी कुरा छानबिन समिति त साझा व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने हुँदा बढीमा २ घण्टामा सकिने हुँदा यसलाई तानेर लामो बनाउन आवश्यक थिएन । राप्रपा र रास्वपाको यही नै माग हो ।

ठूला कम्पनी प्रोपायटरका कारण संसदीय व्यवस्था असफलताको अन्तिम गन्तव्यमा पुगेको छ । आज नयाँ पुस्तामा राजनैतिक दलप्रति आर्कषित हुन नसक्नु यही नै कारण हो । पुर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई क्षमता भएकी राम्रोसँग समय अनुकुल शिक्षालाई बुझेकी  थिइन् । के कुरामा मिलेन कुन्नी उनलाई देश चलाउन ठेक्का सम्झौता गरेका माफियाका कारण सरकारबाट असहयोग भएपछि राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो । माफिया दलाल त बालुवाटार भित्रै छन् । कम्पनी दलाल माफियालाई निर्मुल पार्न चाहादैनन् । यहीबाट राज्य दोहन भएको छ । पार्टीमा उनकै बोलबोलाउ, सत्तामा उनकै हैकम भएका कारण रमेश लेखक जस्ता पात्र राजनैतिकमा सेरिदै जाने हो । लेखकको राजिनामा प्रकरणमा कम्पनीका सञ्चालक नै  मुख्य दोषी हुन् । कतै भोलि संसदिय व्यवस्था माथि आक्रमण गरी कमजोर भए तिन वटा कम्पनी नै मुख्य जिम्मेवारी हुनु पर्दछ तर हुँदैनन् । उनीहरुले अरु माथि दोषारोपण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट पन्छिने छन् । हुन त ओली एण्ड देउवा कम्पनीको इतिहासका पानामा पनि कालो मसीले पतिएको छ । उनीहरु प्रतिगामीकारी भएकाले राजा ज्ञानेन्द्रको उदय भएको पनि थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका पात्र मात्र होइन यिनीहरु त राणाकालिन शाशक भन्दा फरक नभएका पात्र हुन् । त्यसैले प्रतिगमनको खतरा यहीबाट हुने निश्चित रहेको छ । (लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)