लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक गरेका बजेटहरूमा मूलतः पुरानै कार्यक्रम र योजना दोहोरिएका छन् । बजेटमा आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिक विकासतर्फ ठोस कार्यक्रमको अभाव छ । बजेटको मूल लक्ष्य जनजीवन सुधार हुनुपर्ने हो, तर यस वर्ष पनि बजेटलाई परम्परागत संरचनाभित्र सीमित राखेको पाइन्छ ।
बजेटमा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पहिलेकै निरन्तरताको कार्यक्रम हो । कार्यान्वयन नगरिने यस्ता योजना प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्छ । हरेक वर्ष बजेटमा कृषिले प्राथमिकता पाउँछ, तर कृषि उपजको आयात रोकिदैन । यसले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम असफल भएको देखिए पनि कार्यक्रम सुधार्ने चेष्टा देखिदैन । यो समस्या लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै होइन तीनै तहको हो । लुम्बिनी प्रदेशले सबै जिल्लालाई अर्गानिक कृषि उत्पादन जिल्ला बनाउने घोषणा गरेको छ ।
तर रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र कृषि आधुनिकीकरणका लागि पर्याप्त रणनीतिक कार्यक्रम समावेश हुन सकेका छैनन् । बजेटले दिगो पूर्वाधार, मानव पुँजी विकास, युवा पलायन नियन्त्रण, कृषिमा प्रविधि विस्तार र उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जनामा प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको देखिँदैनरु। ल्याइएका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । बजेट घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हो । यसर्थ प्रदेश सरकारले जे जस्तो बजेट ल्याएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्र बजेटको सार्थकता रहन्छ ।
