नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ । व्यवहारमा पनि यस्तै देखिन्छ । ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक कारकहरूले प्रायः देशमा विकास आयोजना र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएका छन् । नेपालको कमजोर सुशासन र सहायता प्रवाहमा पारदर्शिताका मुद्दाहरू भएकाले त्यस्ता गतिविधिहरूले आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी मात्र होइन सधैं ढिलाइ समेत हुने गरेको छ । खासगरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित केही आयोजनाहरू गलत बुझाइ वा वैदेशिक सहायताको उद्देश्य बुझ्न नचाहने कारणले असफल भएका छन् ।

हरेक आयोजना शुरु हुन्छन्, शिलान्यासका फोटो खिचिन्छन्, ठेकेदार छनोट हुन्छन् तर काम भने समयमा सकिँदैन । समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुनु वर्षौंदेखिको समस्या हो । आयोजनाको शुरुवातदेखि अन्त्यसम्मका हरेक चरणमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समयमै काम नहुने समस्या दोहोरिनु दुखद् हो । अनुगमनको नाममा औपचारिकता पूरा गर्नु नियती नै बनेको छ । कतिपय अवस्थामा अनुगमन गर्ने पक्षहरु आयोजनास्थलमै नगई प्रतिवेदन तयार गर्छन् । यसको फाइदा ठेकेदारले उठाउँछन् । जो प्रायः राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएका हुन्छन् । वास्तविक समस्या भनेको योजनाहरुमा हुने मिलेमतोको संस्कृति हो । कतिपय ठेकेदार समयमै काम सक्दैनन्, तर तिनलाई न त सोधपुछ गरिन्छ, न कारबाही । जसले गर्दा आयोजनाहरु समयमै सकिदैनन् । अब सरकारी निकाय ठेकेदारहरुमाथि कठोर बन्नै पर्छ । सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूमाथि प्रस्ट स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ । पटक–पटक म्याद थप्ने गलत अभ्यास तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । काम नगर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर अर्को अवसर नदिने गरी कडा व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र विकासका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन्छन् । अन्यथा यस्तो प्रवृत्ति देश विकासको ठूलो बाधकका रुपमा देखा पर्ने छ ।