आज कानुन दिवस । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्ने र सरोकारवालाहरूका लागि विशेष दिन हो । नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको सुरुआतका लागि यस पवित्र दिनको विशेष महत्व रहेको छ । गतिशील समाजका हरेक काम कारवाही र मानवीय गतिविधिहरूलाई नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने औजारका रूपमा कानुनलाई लिइन्छ । कानुन शब्दले विभिन्न प्रकारका नियम तथा सिद्धान्तलाई व्यक्त गर्दछ । कानुन र न्याय विनाको समाज अराजक, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हुन्छ । राज्यको शासन पद्धति, नियमन प्रणाली, राज्य र नागरिकहरू बीचको सम्बन्धलाई त्यो देशको कानुनले नियमित र व्यवस्थित गरी समाजलाई अनुशासन र मर्यादाको दायरामा बाँध्ने काम गरेको हुन्छ ।

कानुन, न्यायको प्रत्याभूति गर्ने गराउने संयन्त्रको रूपमा रहेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय न्यायपालिका विभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभुति हुने गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको कुरा उठिहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा के–के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उच्चो राख्ने भन्ने विषयमा ब्यापक बहस गरिनु पर्दछ ? न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु अहिले आवश्यकता हो । न्यायपालिकामा राजनीतिक गन्ध रहेकाले अहिले न्याय सम्पादन समेत निष्पक्ष, पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन ।

यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । हजुरबुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्दा नातीले पनि खेपिनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायका लागि घरखेत बेचेर अदालती कारवाहीको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एउटा गरिबले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्दछ । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई थप बलियो बनाउन न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका सुदृढीकरण गरी छिटो छरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय न्यायतर्फ राज्यको ध्यान जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो । राज्यका हरेक नागरिकलाई कानुनको सम्मान गर्ने र कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकियो भने मात्र कानुन दिवसको सान्दर्भिकता रहन्छ ।