सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिन्छ । केही नयाँ कार्यक्रम र केही पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति गरिएका छन् । देश, जनता, मतदाता, महिला, युवा, दलित, अल्पसङ्ख्यक र विपन्नलक्षित कार्यक्रम छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिको चर्चा धेरै गरिएको छ । यहाँसम्म कि यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको वस्तुगत आधार बन्दैन भन्न सकिन्न तर कार्यक्रम आउने र ल्याउने कुरा एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । यसअघिका कार्यक्रम पनि नराम्रो भएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको होइन । समस्या वा चुनौतीको सारभूत कारण भने अरू नै छन् । संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना र समर्थन बराबरी भएको छ । हुन त हाम्रो व्यवहार र अभ्यास पनि त्यस्तै छ । आफ्नो पक्षका कमजोरीहरू रहे भने पनि ती नदेखाउने र लुकाउने अनि अर्को पक्षका राम्रा कुरालाई पनि नराम्रो देखाउने गरिन्छ ।

सरकारका पक्षबाट प्रस्तुत भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले राम्रो नभन्ने र सरकार पक्षबाट भने आफ्ना कमजोरी समेतलाई लुकाएर अत्यन्त राम्रो भन्ने प्रवृत्ति पुरानै हो जो अहिले पनि दोहोरिएको छ । छलफलकै पहिलो दिन नै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् । रोजगार, अर्थतन्त्र निजामती विधेयकलगायतका विषयमा चर्चा गरेको छ । रोजगारी सिर्जनाको विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि यीमध्येका अन्य विषय पूरा गर्न सकिने खालका छन् । विद्यार्थीहरूलाई कमाउँदै पढ्दै गर्न दिने जुन नीति सरकारले समेटेको छ, वास्तवमा नीति बनाउनका लागि मात्र बनाएको हो जस्तो देखिन्छ । बर्खे अधिवेशन सरकारको बजेट अधिवेशन मानिन्छ, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले प्राथमिकता पाउने गर्छ । यस्ता विषयमा संसद्मा मिहिन छलफल र समीक्षा हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनले सार्थकता पाउने छ ।