पाल्पा, पाल्पाको तानसेनमा शुक्रबारदेखि संघीय संसद् र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर व्यवस्थापिका अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमको प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गरेका हुन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघ तथा प्रदेशका व्यवस्थापिका संसदलाई दिगो, स्थायी रुपमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सके मात्र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा जोड दिए । उनले केन्द्रमा राजनीतिक दलको समिकरण परिवर्तनले सरकार सञ्चालनमा प्रभाव परेको र संसद प्रभावित हुँदै आएकाले व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउने गरी कानुनहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रदेशहरु स्वायत्त भनिएता पनि केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण परिवर्तन हुने वित्तिकै प्रदेशहरुमा हलचल पैदा हुने अवस्थाको अन्त्य गरेर जान सकेमात्र संघीयतालाई पूर्णरुपमा लागु गर्न सकिन्छ’ सभामुख घिमिरेले भने । देशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरुको आ–आफ्नै नीति, नियम कानुन अनुसार सञ्चालन भए पनि पछिल्लो समयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाले संसदको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्दै आएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । सभामुख घिमिरेले भने ‘विषयवस्तुको महत्व तथा प्रभावकारिता आफ्नो ठाउँमा छ तर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सर्वाेच्च संस्था व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अदालतबाट रोकिनु राम्रो हैन ।’ उनले कुनै पनि दलको प्रभाव संसदमा नपरोस्, ससंद अवरुद्ध नहोस्, राजनीतिक दलहरुको सहभागिता र सहमतिमा निश्चित कानुन बनाएर संघ तथा प्रदेशसभाका सदनहरु नियमित रुपमा चलाउन सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमाल घिमिरेले सदनहरुलाई बलियो, तथा प्रभावकारी बनाएर जनताका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र संघीयतालाई दिगो रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताईन् । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशमा परेको अफठ्यारो, प्रदेशमा कानुन नबन्दा स्थानीय सरकारमा परेको समस्या तथा कठिनाको बारेमा आईपरेका समस्या तथा समाधानको विषयमा भेला महत्वपूर्ण रहने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
भेलामा संघीय संसद सचिवालयको तर्फबाट उत्तर विधायिकी परिक्षण सम्बन्धी अवधारणापत्र, लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले संसदीय बजेट सेवा सम्बन्धी अवधारणपत्र, संविधानविद् काशीराज दाहालले अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च सम्बन्धी अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलामा संघ तथा ७ वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरुले आ–आफ्ना अनुभवहरु आदान–प्रदान गरेका थिए । संघीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र गराउन भेला महत्वपूर्ण हुने आयोजक लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।
भेलाबाट आएका सुझाव, तथा गतिविधीहरुलाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमाल घिमिरे, ७ वटै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख केन्द्र तथा प्रदेशका सचिवहरुको उपस्थितिमा शनिबार पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजक पक्षले जनाएको छ ।
