विकास आयोजनाका काममा ठेक्का लाग्छ तर काम हुँदैन । सडक, पुल निर्माण कार्य सुरु हुन्छ, तर सकिँदैन । पुलका पिल्लर गाड्न थालिन्छन्, वर्षौं बिते पनि वारीपारी जोडिँदैन । कति ठाउँमा त पुल र सडक ठेक्कामा लाग्यो भनिन्छ तर, न ठेकेदार पुग्छन् नत मजदुर नै । जसका कारण देशमा अधिकांस विकास निर्माण अलपत्र छाडिने गरेको छ । यस्तो ढिलासुस्ती एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा विकास हुँदै आएको छ । कुनै पनि आयोजना समयमै पूरा नभएपछि त्यसको लागत आकासिँदै जाने गरेको छ । ढिला हुने प्रवृत्ति निको नहुने रोगजस्तो बनेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले न त सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याएको छ, न त आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनताले नै समयमा आयोजनाको लाभ लिन सकेका छन् । यसले आयोजनाबाट उत्साह जगाउने र सरकार तथा आममानिसको आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि निराश बनाउने काम गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिमाथि व्यापक सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ । ठूला आयोजनामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु त छँदैछ, साना खालका सडक तथा पुल निर्माणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिनुले ठेकेदारप्रतिको विश्वास गुम्नुका साथै सरकारी संयन्त्रमाथि नै  अनेक प्रश्न उठ्छन् । आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसको लागत र समय दुवै बढ्दै जानुले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने त छँदै छ, अर्कोतर्फ जनतामा निराशासमेत बढ्नु स्वाभाविक छ । निर्माण व्यवसायीहरुको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाहरु अलपत्र पर्नु राम्रो होइन । यसका लागि सरकार र जनस्तरबाटै दवाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । 

केही दिन अघि नेपाली काँग्रेस गुल्मीले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका सडक, पुल निर्माण गर्ने कार्य समयमा नभएकाले त्यस क्षेत्रका आमजनताहरु समस्यामा परेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पालाई खबरदारीस्वरुप ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यो कार्य आफैमा सकरात्मक मान्नुपर्छ । काँग्रेसले मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, तीनै तहका सरकारले ढिलासुस्तीप्रति खबरदारी गर्नैपर्छ । सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुसँग कुनै पनि हालतमा ठेक्का सम्झौता गर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ एक आयोजनाको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीलाई सम्पन्न नगर्दासम्म अर्का ठेक्का दिनु हुँदैन । जनस्तरबाट समेत ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई दबाव दिनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मात्र विकास आयोजनाको काम समयमा सकिने र देशको विकासले फड्को मार्न सक्छ । तसर्थ यसतर्फ सरकार, सम्बन्धित निकाय र आमनागरिकले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।