बालकुमारीमा भएको घटनाको छानबिन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि पनि अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो । तर उक्त घटनाको छानबिन गर्नका लागि न्यायिक समिति गठनको माग उठेको थियो । अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर युवाको प्रदर्शनमा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा दुई जना युवाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो । उक्त घटना निम्तिनुमा राज्यका अन्य निकायका असंवेदनशील र अपरिपक्व व्यवहार पनि जिम्मेवार छन् । यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन घटनामा जोडिने सबै पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । मूलतः यो घटना घट्नुमा विषयसँग सम्बन्धित रहेका मन्त्रीहरु जिम्मेवार रहेका छन् । जसमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नैतिकरुपमा आफ्नो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा जोडिन गएको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो, तर भूमिकाकै सन्दर्भमा समेत एकले अर्कोलाई दोष लगाउने काम हुनु भनेको कतै अनुसन्धान प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंक उत्पन्न गराएको छ । 

सुरक्षाकर्मीले त्यत्तिकै गोली चलाउन सक्ने अवस्था त्यति हुँदैन, निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्रै उक्त कार्यले मूर्तरुप लिने हो । एकातिर प्रहरीले बढी बल प्रयोग गरेको अवस्थाका कारणसमेत गृहमन्त्री कठघरामा आउनु अस्वाभाविक छैन । प्रदर्शन भइरहेको स्थानमा समेत मन्त्री ज्वालाको गाडीको प्रवेश केवल संयोगमात्रै मान्ने अवस्था पनि छैन । त्यही गाडीको प्रवेशले नै घटनालाई उत्प्रेरित गरेको हो । घटनामा उनी जानुले आगोमा घ्यू निश्चिय थपेकै थियो । उनको मात्रै सबै दोष नहोला तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि उनले लिनै पर्छ । दोषजति सुरक्षा निकायलाई दिएर हुँदै । हो, यस घटनामा सुरक्षा निकायको कमजोरी निश्चय नै छ, बल प्रयोग र गोली प्रहार त प्रहरीबाटै भएको हो तर आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला मन्त्री त्यहाँ जानुले प्रदर्शनकारीलाई बढी उत्तेजित बनाउन सहयोग पुगेको पक्कै हो । यस्ता सबै कुराको निर्मम छानविन हुनैपर्छ र यसमा निष्पक्षता हुनुपर्छ । जनताले विश्वास गर्नेगरी छानविन गरिनु आवश्यक छ । पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्ने काम कसैले गर्नु उचित होइन । यसर्थ छानविन प्रभावित नहुने गरी अनुसन्धान गर्न दिइनुपर्छ र समितिले पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।