Shittalpati
दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ

अदालतले ‘हत्यारा’ र ‘अपराधी’ नै करार गरिसकेपछि सरकार र राजनीतिक दलले त्यसलाई उन्मुक्ति दिन लागेको विषयले फेरी एक पटक सबैको ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । वर्तमान सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने गरी काम अगाडि बढाएकाले यसको फेरी आलोचना भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारवाही गर्न आदेश दिएसँगै सरकारलाई त्यसबारे निर्णय गर्न बाटो खुला भएको छ । सरकारले पनि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने गरी अगाडि बढेको छ । तीन तहको अदालतले ‘हत्यारा’ र ‘अपराधी’ नै करार गरिसकेपछि बाँकी कैद भुक्तान नगरी संविधान र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विपरीत चौधरीलाई कारागारमुक्त गर्ने सत्तारूढ दलहरूको प्रयास निन्दनीय छ । यो लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत हो । राष्ट्रपतिले कैद र अपराध माफ गर्न सक्ने प्रावधान देखाएर चौधरीलाई माफी दिनु भनेको राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा अपराधीकरण गर्नु मात्र होइन अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु पनि हो ।

२०७२ को भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । सो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलाएको हो । हिंसात्मक घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा सरकारले नै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु विडम्बनापूर्ण हो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस्तो कदमले राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा गरिने हिंसात्मक गतिविधिले बढावा मात्र पाउँदैन, पीडितको न्याय प्राप्तिको हकसमेत कुण्ठित हुन्छ । यसले आम नागरिकमा असुरक्षाको अनुभूति बढाउँछ । सँगै सुरक्षाकर्मीको मनोबलसमेत गिराउँछ । सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने बहानामा जघन्य अपराधको घटनामा उन्मुक्ति दिनु उचित होइन । यस्ता कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूको राज्यप्रतिको आसा एवं भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालका कुनै पनि कार्य सरकार र राजनीतिक दलबाट हुनुहुँदैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १४, २०८०  १०:५०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update