सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र प्रदेशहरुका ऐन तथा नियमावलीहरुको कार्य सम्पादन तथा वित्तीय सुशासनका रुपमा बनेका अनुगमनकारी निकाय र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सहकारीलाई अगाडी बढाउन नसकेकै कारण पनि समस्याहरु थपिदै गएका हुन् । संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई परिभाषित गरेकै आधारमा पनि यी तीनवटै निकायबाट सहकारीको मर्म र भावनाले व्यवहारिकतापूर्वक कार्यान्वयनको पक्षलाई सबल बनाउन सकेको पाइदैन । सहकारी अभियान आफैमा पनि कतै–कतै अन्यौलतामा परेको होकि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र मौलाएको छ । सहकारीको दीगोपन, स्वनियमन र सुशासन, भन्ने मूलनाराका साथ यो वर्ष मनाईएको सहकारी दिवसले यो अभियानको औचित्य अनि त्यसको आवश्यकता माथिको महत्वलाई दर्शाएको छ ।

मुलुकमा पहिलो सहकारी ऐन २०१६ को स्थापनापछि सहकारीले कानुनी मान्यता पाएको बुझिन्छ । नेपालमा भएका विभिन्न विषयगत ३० हजार भन्दा धेरै सहकारीहरुले हाम्रो मुलुकको (जिडिपी) अर्थात प्रतिव्यक्ति आएमा ४ प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान गरेका छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, नीजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने सोंचका साथ सहकारी अभियानलाई मुलुकको तेस्रो खम्वाको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा सहकारी मार्फत जति र जुनरुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा पुगेर, रोजगारी र स्वरोजगारीको अवस्था श्रृजना हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको कटु यथार्थ हामी माझ विद्यमान छ । 
नेपालको सविधानले अहिले दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु मध्ये, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले अनुगमन निरीक्षण गनेुपर्ने मध्येका ८० प्रतिशत सहकारीहरुलाई स्थानीय तहले ओगटेको अवस्थामा, स्थानीयतह नै सहकारी अभियान प्रति अन्यौल देखिनु आफैमा अत्यान्तै ठुला समस्या हो । त्यस कारण यी सबै समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानीय सरकारका सहकारी शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिएर भएपनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यति हुना साथ सहकारी अभियान र यसको प्रभावकारिता बढ्ने कुरामा दुई मत हुदैन । सहकारीका माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास र आर्थिक सूचकका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई सार्थक बनाउनका लागि यो नै महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने कुरा सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ, अन्यथा खाली कुराले मात्रै केही पनि हुदैन ।