पछिल्लो समय डढेलोका घटना बढ्दै गएका छन् । गर्मी मौसम सुरु भएदेखि डढेलोका घटनाका समाचारहरु दिनहुँ आइरहेका छन् । कतै–कतै समुदायमा अझै पनि वनपाखामा डढेलो लगाउने चलन छ । तारन्तार लाग्ने डढेलोका दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छन् । हजारौं हेक्टरको वन पैदावार जल्छन् । डढेलोले वनमा भएका पशुपन्छी चराचरको पनि मृत्यु हुन्छ । डढेलोले गर्ने नोक्सानीको राम्रो अभिलेख हुँदो हो त सबैभन्दा अधिक धनमाल क्षति गर्ने प्रकोपमा आगलागी नै पर्छ । डढेलो भएको जमिनमा भूक्षय बढ्छ ।

जलाधारको जलस्रोतको सन्तुलन बिग्रन्छ, पानी मूहान मासिन्छन् । वनपैदावार डढेर निस्कने धुँवा र कार्बन ग्यासबाट जलवायु र समस्त पर्यावरणमा क्षति हुन्छ । तैपनि वन डढेलोेबाट हुने व्यापक क्षतिबारे सरोकारवालाले यथेष्ट चासो दिएको पाइँदैन् । डढेलोले गर्ने हानी नोक्सानीका बारेमा सचेतना पनि कम छ । डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा कयौंको ज्यान गुुमेको छ भने कतिपय शसक्त घाइते भएका छन् । यस्तो हुनु निकै दुःखद् हो । हाल विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तन भैरहेका कारणले तापमानमा निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ । बढी तापक्रमकै कारण वनमा डढेलो लाग्नु र घना बसोबासयुक्त ठाउँमा आगलागीका घटनाहरु बढ्नु स्वाभाविकजस्तै हुनथालेका छन् । पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार गत एक दशकको अवधिमा देशभरमा १८ हजार ७ सय ९१ वटा आगलागीका घटनाहरु भएका छन्, जसमा झण्डै ८ सय जनाको ज्यानसमेत गएको छ । आगलागीका घटनामा परेर झण्डै ३ हजारको हाराहारीमा घाइतेसमेत भएका छन् । यो अत्यन्त विडम्वनाको कुरा हो । आगलागीका घटना जति बढेका छन् उत्ति नै अवस्थामा यसको नियन्त्रणमा चुनौती पनि बढ्दै गएको छ । वायुमण्डलमा हरितगृह गुण भएका कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन जस्ता ग्यासहरू थपिएका कारणले जलवायु प्रणाली तात्दै गएको छ । गर्मी हुने ऋतुमा अझै गर्मी बढ्दै छ । परिणामस्वरूप खडेरी, हुरिबतास जस्ता विषम मौसमीका घटना बढ्ने गरेका छन् । सँगसँगै आगलागीको जोखिम पनि बढेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा वन डढेलोको प्रकोप बढेको पुष्टि भइसकेको छ । गर्मी र सुक्खा बढेपछि घर गोठ उद्योग कलकारखानामा पनि आगलागीको जोखिम बढेको छ । आगलागीले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ र जलवायु परिवर्तनलाई अझै छिटो बनाउँछ । हाम्रो पर्यावरणलाई उष्णीकरणबाट बचाउन पनि आगलागी कम गर्न अपरिहार्य छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय प्रयास गरिनुको साथै जोखिम कम गर्न आगो निभाउने प्रविधि र उपायहरू अपनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।