सबैभन्दा बढी संवेदशनील क्षेत्र स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्यलाई संविधानमा समेत मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन । नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने दायित्व सरकार हो । सरकार यसमा चुकेको छ । संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसक्नु दुखद् हो । सरकारले सडक, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई बजेटमै प्राथमिकता दिने गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि स्वास्थ्यको बजेट ६९ अर्ब रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाउनुले जनस्वास्थ्य माथि ठूलो अन्याय गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा लामो समयसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेको थिएन । यसले पनि सरकार राजनीतिक दलहरु स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति संवेदनशील नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

आर्थिक अभावका कारण अझै पनि धेरै नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । यसबेला अन्यत्र समय खर्चने होइन । समयको सही सदुपयोग गरी गिर्दो अवस्थामा रहेको नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ–नयाँ अस्पताल र भवन बनाई त्यसमा सामान सजाएर मात्र हुँदैन । आम नागरिकको आर्थिक हैसियतले धान्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा गाउँदेखि शहरसम्म विस्तार गरी नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा गरेको लगानी दीघकालीन हुन सक्नुपर्छ । नागरिक स्वस्थ भएमात्र आयआर्जन गर्न सक्छन् र परेको बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्षम हुन्छन् । नागरिक सक्षम र स्वस्थ्य भए मात्र देशको अर्थतन्त्र समेत बलियो हुन्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्यका लागि दिइयोस् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।