आज कानुन दिवस हो । नेपालको न्यायिक इतिहासलाई सम्झने क्रममा यस दिनलाई एउटा ऐतिहासिक र विशेष महत्वको रुपमा हेरिन्छ । राणा शासनकालमा राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको प्रयोग एकै निकायबाट हुँदै आएको थियो । तर आजकै दिन २००९ साल वैशाख २६ गते बाट नेपालमा नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ लागू भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरी अवलम्बन गरिएको थियो । सोही कारण आजको दिनको विशेष महत्व रहन पुगेको हो ।

नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आजको दिनमा सबैतिरबाट जोड दिने गरिन्छ । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाट अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायालयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।

अहिले न्यायपालिका विभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभुति हुने गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको कुरा उठिहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा के–के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उच्चो राख्ने भन्ने विषयमा ब्यापक बहस गरिनु पर्दछ ? न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो । न्यायपालिकामा राजनीतिक गन्ध रहेकाले अहिले न्याय सम्पादन समेत निष्पक्ष, पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । हजुरबुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्दा नातीले पनि खेपिनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायका लागि घरखेत बेचेर अदालती कारवाहीको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एउटा गरिबले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्दछ । यसो हुन सक्यो भने मात्र आजको दिन कानुन दिवस मनाउनुले अर्थ राख्दछ । यसर्थ सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।