मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले समेत अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको छ । राजश्व परिचालन लगायतमा देखिएको समस्याका कारण लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन गरिएका पहलहरुले साथर्कता पाउन सहिरहेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोको स्थितीमा देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० औं महिना पुगी सकेको छ । तर बजेट खर्च र सरकारी आम्दानीको स्थितिलाई हेर्दा तथ्यांक निराशाजनक छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । सरकारले यस अवधिमा राजस्व संकलनलगायत आम्दानीका निम्ति लिएको लक्ष्यभन्दा निकै कममात्रै उपलब्धि प्राप्त भएको छ । तर सरकारी खर्च भने बढेको देखिन्छ । यस अर्थमा गएको नौ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा हाल सरकार घाटामा चलिरहेको प्रष्ट हुुन्छ । देशको कुल राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न नै कठिन भएको छ । निर्माण क्षेत्र, कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा रहेको दायित्व भुक्तानी गर्दा साधारण खर्चको तथ्यांक अझै बढ्ने स्पष्ट छ ।

विकासे कामका लागि सरकारले ऋण काढ्नु परेको छ । यो स्थितिले सरकारी वित्तको सन्तुलन गम्भीर अप्ठ्यारोमा फसेको देखाउँछ । सरकारी ढुकुटीमा रकम रित्तिइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूको तर्क पत्याउने हो भने कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण हुने स्थिति आएको छ । राजस्व खुम्चिँदा सरकारले खर्च गर्ने, नागरिकको हितमा जाने रकममा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष ह्वात्तै घटेको देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले केही सुधार आए पनि मुलुकभित्रका आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएका छन् । बजारमा वस्तु र सेवाको माग घट्नु, व्यवसायीहरू नगद प्रवाहको समस्यामा पर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप घट्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । समग्रमा मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर चुनौती देखा परिरहेको छ । यो चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने क्षमता, आँट र कार्ययोजना सरकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।