सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुुई लाख बाँड्ने भनि गरेको निर्णयप्रति व्यापक आलोचना भएको छ । यस अघि एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । राहत स्वरुप प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ दिने भनि कार्यविधि पारित गरेपछि त्यसलाई लिएर अहिले सर्वत्र बहस भएको छ ।

कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउन र पूर्वराष्ट्रसेवकलाई पेन्सन भुक्तानी गर्न धौ–धौ परिरहेका बेला सरकारदले भने शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा ‘अयोग्य लडाकु’ लाई मनमौजी रकम बाँड्न तम्सिनुु दुखद् हो । राजस्व संकलन कम भएर चौतर्फी रूपमा आर्थिक दवाब परेको अवस्थामा अहिले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने विषय अस्वभाविक छ । यसो गरिनुु हुुँदैन । शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएपछि अनमिनले अयोग्य लडाकु भनेर प्रमाणित गरेका अहिले चार हजार आठ जना छन् । उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले करिब ८० करोड १६ लाख हुन आउन्छ । अहिलेको यो अवस्थामा उक्त रकम ठूलो हो । त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसमेत नकारात्मक हुने निश्चित छ । अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । त्यसले चौतर्फी दवाबसमेत सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा रकम बाँड्ने कुुरा गलत हो ।

आवश्यक जनशक्तिलाई अवसर र रोजगारी दिन नसक्ने सरकारले केवल अयोग्य लडाकुका नाममा केही लाख दिएर काम गरेको जस्तो देखाउन खोज्नु लाजमर्दो स्थितिसमेत हो । एकातिर बिनाश्रमबाट प्राप्त हुने त्यस्तो राहतको महत्व त्यति नहुने र अर्कोतिर त्यसले पूर्वलडाकुहरुलाई परनिर्भरसमेत बनाउँदै लान सक्ने खतरा प्रबल छ । बरु उनीहरुलाई रोजगार र उद्यमी बनाउने दिशामा सरकारले योजना बनाउनुुपर्छ । आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको तथा उत्पादन, माग, आपूर्ति र रोजगारी घटिरहेको तर मूल्यवृद्धि बढिरहेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुुलाई रकम बाँड्ने कुरा देश र जनताको पक्षमा हुन सक्दैन् । यो त केवल माओवादीका कार्यकर्तालाई भरणपोषणका लागि रकम बाँड्नुु हो । यो सरासर गलत छ । देशको अहिलेको प्राथमिकता के हो ? त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्छ । यसर्थ अयोग्य लडाकुलाई दुुई लाख बाँड्ने निर्णय तत्कालै रोक्नुुपर्छ ।