प्रकाश नेपाल

गत आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननिय सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा पसाईबिच भएको संवाद सार्वजनिक भयो । सांसदको संवादमा २ करोड रुपैयाँ लेनदेन तथा मागको कुरा सुनिन्छ । यस विषयमा सरकारका गृह मन्त्रीले सोमबार चितवनमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा छानबिन हुने बताए । यो विषयमा सोमबार बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा बेल्ने माननियहरुले समेत कुरा उठाए । सोमबार नै पार्टीका प्रमुख सचेतकले माफी पनि मागे । कुरा र विषय यतिकैमा अन्त्य गरिनु हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा फोनको संवादमा ठूलो धनरासी माग दावी गर्ने प्रकरण यो नै पहिलो भने अवश्य होइन् । यस भन्दा अगाडि बहाल वाला सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जो नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता पनि थिए । उनी ओलीका प्रियपात्र पनि थिए । उनले सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा ठूलो रकम माग गरेको अडियो हाम्रा कुराडटकम नामक अनलाइनले सार्वजनिक गरेको थियो । बास्कोटा तत्काल मन्त्रीबाट मात्र हटे तर ७० करोडको विषयमा भएको अडियो प्रकरण अहिले सम्म पनि छानविन हुन नसक्नु गणातन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि अत्यन्तै लज्जाजनक विषय बनेको छ । खुल्मखुल्ला घुस माग्ने प्रकरणका कारण व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाउनु पनि स्वभाविक नै हो । यस्ता प्रकरणमा सत्य तथ्य पहिचान गरी दोषीलाई हदैसम्म कानुनी कारवाही गर्न प्रसस्त प्रावधान र निकाय पनि हाम्रो संविधानले व्यवस्था नगरेको होइन ? तर कारवाही तथा छानबिन गर्ने निकायमा नै पार्टीका कार्यकर्ता नै मनोनित भए पछि श्रेष्ठ र बास्कोटा जस्ता व्यक्तिहरु हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा जन्मि रहने छन् । यसैले यस्ता मानसिकता भएका व्यक्तिहरु कानुनी दायारा भित्र पर्दछन् भन्नु नै व्यर्थ मात्र हो ।

दलिय व्यवस्था संसारका धेरै मुलुकहरुमा नभएको होइन तर त्यहाँ यस्ता प्रकरण बाहिरिए कानुनी कारवाही हुन्छ तर नेपालमा यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरु दलिय आवरणमा पुरस्कृत भएका छन् । जब कोभिड महामारी फैलिएको थियो त्यस समयमा स्वस्थ्य सामग्री प्रकरणमा ओम्नी समुहले गरेको भ्रष्टचारको विषय बाहिर आयो तर कानुनी प्रकरण त टाढै हो । तत्काल सरकारले छानबिन गर्ने हिम्मत सम्म गरेन । हो यस्ता प्रकरणका कारण नयाँ पुस्ता राजनीतिप्रति आर्कषित हुन सकेका छैनन् । दलिय व्यवस्था प्रति आम जनताले प्रश्न उठाउने गरेको यथार्थ नै हो । भ्रष्टचारको सवालमा छानबिन गर्ने भनेको निकाय नै अख्तियार हो तर दलको भागवण्डामा पधाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन जबसम्म जिवित रहन्छ । तब सम्म ठूला ठूला भ्रष्टचारका प्रकरणका फाइल नै खोलिदैनन् । तत्कालिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कालखण्डमा सुर्यनाथ उपाध्ययले मात्र नाम अनुसार काम गरेका थिए । त्यस पछिका आयुक्तहरुले नुनको सोझो मात्र गरिरहे । नेकपा एमालेको सरकारको समयमा ललिता निवास प्रकरणमा बिष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिइयो । त्यो किन दिइयो भन्दा अख्तियारका आयुक्त पार्टीका कार्यकर्ता भएर हो ।

दलिय व्यवस्थामा दलका नेता नै हावी हुन्छन् । जनप्रतिनिधीको सवालमा त उम्मेदवार बन्ने क्रममा दलका नेतालाई राम्रोसँग चुनाव खर्च भनेर ठूलो धनरासी नेतालाई नबुझाएसम्म टिकट पाइँदैन । पैसा बुझाएर टिकट ल्यायो । चुनाबमा पनि ठूलो धनरासी खर्च गरेर विजय हुने परम्परा नै बसेको छ । चुनाबमा लगाएको लगानी उपरको लागि भ्रष्टचार नै गर्नु पर्दछ । हो यो परम्परालाई पनि छानबिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पार्टीका पुराना तथा आर्थिक रुपमा कमजोर व्यक्ति अब चुनाब लड्न नसक्ने भएका छन् । त्यसै गरी निर्वाचनका समयमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न भनेर निजामती कर्मचारी, शिक्षकले आर्थिक सहयोग गर्ने चलन कायमै रहेको छ । यो पनि भष्टचार नै हो । नेतालाई तथा पार्टीलाई सहयोग गरेका कारण चन्दा वापत सहयोग गर्नेले भ्रष्टचार नगरेर के गर्ने ? यस विषयमा पनि छानबिन भए – नरहे बाँस बज्दैन बासुरी) भ्रष्टचारको बाटो नै रोकिने थियो । प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभाका माननिय मध्य समानुपाति तर्फका माननियले अधिकाशंले पार्टीलाई ठूलो धनरासी बुझाएर मात्र नेपालमा माननिय बन्ने प्रचलन हावी छ । त्यसैले पनि लगानी उठाउने क्रममा भ्रष्टचार हुने गरेको हो ।

संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले जनप्रतिनिधीसँग दोहन गर्ने प्रवृत्ति बसेको छ । सबै भन्दा बढि त कम्युनिष्ट पार्टीमा लेबी वापत उढाउने प्रचलनका कारणले पनि जनप्रतिनिधीहरु भ्रष्टचारमा लिप्त हुन्छन् । यो विषयमा पनि छानबिन गर्नु पर्ने आवश्यकता हो । दलिय व्यवस्थामा दलिय भागबण्डाबाटै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायलय प्रति पनि पटक–पटक प्रश्न उठने गरेको छ । यस्ता निकायहरुमा त स्वतन्त्र,सक्षम व्यक्तिहरुलाई अवसर दिएको भए आम जनताले न्यायलय प्रति विश्वास गर्ने थिए होलान् । खुलम खुला फोनबाट रकम माग गर्ने माननियदेखि सत्ताका आडमा खुलम खुला भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरिह । हुन त दलका नेता , सांसद , मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले नै बनाएका हुन् । जब सम्म पार्टी माथि पनि छानबिन गर्ने परिपार्टीको थालिदैन् तथबसम्म यो यस्तै रहन्छ । पञ्चायत कालिन समयमा दरवारसँग डर थियो । त्यस्ता प्रकरण बाहिर आए तत्काल नाराहिटी दरबारको ध्यानाकर्षण हुन्थ्यो अनि त्यस विषयमा एउटा निष्र्कष आउथ्यो तर दलिय व्यवस्थामा करोडौ रुपैयाँको लेनदेनका संवाद हुँदासम्म सरकार, संवैधानिक निकायसम्म मौन रहनु भनेको दलिय व्यवस्थाको अपगुण नै हो । यस्ता प्रकरणका कारण पुरना दलप्रति नयाँ पुस्ताका युवा युवतीले वितृष्णा जगाएका छन् । दलिय व्यवस्थामा दलका नेता नै सच्चिनु पर्दछ । सांसद बन्न मन्त्री बन्न ,अनि प्रहरी बढुवा , सरुवामा समेत सबै आर्थिक लेनदेन हो । यस्ता विषय जिवीत रहेसम्म टेलिफोन संवाद समेत जिवीत रहने छन् । त्यसैले नेता सुध्रिए नीति सुध्रिनेछ । नीतिगत रुपमा भ्रष्टचारका प्रकरण समय समयमा बाहिरिए पनि दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने प्रकरणका कारण ठूला ठूला प्रकरणमा आवद्ध व्यक्ति दण्डित हुनको सट्टामा पुरस्कृत हुने समय र अवसर आएको छ ।

(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)