Shittalpati
साझा कार्यक्रमः ल्याउने मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनभित्रै दुुई पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो । पहिलो पटक एमाले र राप्रपासहितका दलहरूको साथ र सहयोगमा सरकार गठन गरेका दाहालले गठबन्धन बदलेसँगै दोस्रोपटक अहिले दशदलिय गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका हन् ।

यसपटक गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसहितका प्राथमिकता समेट्दै साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रचण्ड सरकारले दुईपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको यो दुर्लभ राजनीतिक घटनाक्रम हो । संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने यो सरकारको लक्ष्य छ । त्यसक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ । समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रमले स्पष्ट गरेको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नेछ भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ ।

अहिलेको अधिकांस कार्यक्रम पहिले ल्याए जस्तै नै छन, खासै भिन्नता छैन । सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रम सारतः समृद्धि र स्थायित्वमा आधारित छन् । साझा कार्यक्रममा के विषय समावेश गरिएको छ भन्ने विषयले खासै अर्थ राख्दैन किनकि यस्ता विषय यसअघि पनि समेटिँदै आएको हो । मूख्य कुरा कार्यान्वय पक्ष नै हो । विगतमा सरकारले ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रा नभएका होइन, तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक नै देखिन्छ । दलहरूका साझा कार्यक्रममा जे–जस्ता प्रावधान समेटिएका हुन्छन्, त्यसको फिटिक्कै कार्यान्वयन नहुुनुु दुखद् हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई कार्यान्वयन नगर्ने छुट भने छैन् । मुलुक आर्थिक रुपमा अत्यन्त ग्रसित अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलले ल्याएका साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुुनुु आवश्यक छ । विगतको जस्तो अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । साझा कार्यक्रममा गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । यसर्थ सरकारले कार्यक्रम ल्याएर मात्रै हुँदै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई तदारुकताका साथ लैजान जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २७, २०७९  ११:०२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update