प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन भन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भए । फलतः यो पछिल्लो कार्यविभाजन हो । तथापि अझै केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पूर्णता भने पाएको छैन । तर पनि अब यो सरकारलाई काम नगर्ने छुट भने छैन ।

मुलुक आर्थिक संकटमा छ । यस्तो बेलामा सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणासँगै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासनको आमअनुभूति दिलाउन आवश्यक छ । सरकारले निरन्तर मुलुक र मुलुकवासीको समस्या, पीरमर्का सम्बोधन गरी समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न एकलव्य दृष्टिसहित काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्न आवश्यक छ । देश आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले लगानीकर्ता र ऋणीहरु समस्यामा छन् । उनीहरुको समस्यामा सरकार लाग्नुुपर्ने समय आएको छ । प्रधामन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा ध्यान दिर्ने प्रतिवद्धता त जनाएका छन् । तर प्रतिवद्धताले मात्रै अब अहिलेको अवस्थामा पुुग्दैन । अहिले मुलुुक अत्यन्त आर्थिक समस्यामा छ । राजस्व उठ्न नसकेर कर्मचारीले तलव समेत खान पाएका छैन् । उद्योगी, व्यवसायीहरु बैंकको चर्को व्याजका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने र व्यवसायबाट नै पलायन हुुनुुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिवद्धता भन्दा पनि तत्काल काम गरेर देखाउनुुपर्छ । राजनीतिक दल र शासकहरूले सार्वजनिक खपतका लागि जति नै कुरा गरे पनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार, विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । तर अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या पर्गेलेर दिगो र रूपान्तरणकारी सुधारको सट्टा टालटुले समाधानमै राजनीति–ब्यूरोक्रेसी समूह अलमलिंदै आएको छ । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी वर्ग एक ठाउँमा उभिएर अहिले आर्थिक समस्या समधान गरी मुुलुुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दिशामा लाग्न जरुरी छ ।