नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो व्यवस्था कानुनमै सिमित छ । अझै पनि अधिकांश नागरिक सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । आर्थिक अभावकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता आमनागरिकको छ । स्वस्थ रहनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो । संविधानको यो व्यवस्थाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यले दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । तर, राज्यपक्षले अहिलेसम्म आधारभूत कुरामा पनि दायित्व लिन आवश्यक ठानेको छैन । राज्यको लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा धरासायी बनाइएका छन् । जसका कारण जनताले सहजै गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

राज्यले अस्पतालहरुमा रहेको जनशक्तिको अभावको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई समयसापेक्ष बनाउन अत्याधुनिक उपकरणसँगै विविध प्रविधिहरु थप्नुपर्ने र बेला–बेलामा त्यसको प्रभावकारितालाई समेत परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।एकातिर राज्यस्तरबाट सञ्चालित अस्पतालहरुमा सेवाप्रवाह सुस्त हुने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका अस्पतालहरुमा उपचार अत्यधिक महँगो पर्ने गरेका कारणले आमनागरिक समस्यामा छन् । सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकी अनाहकमा ज्यानसमेत जाने अवस्थाप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दै सर्वसुलभरुपमा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच बढाउनु र आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्नै नपाई मृत्युसँग लड्न बाध्य भएकाहरुलाई उपचारमा प्राथमिकता दिनु राज्यको अहमं दायित्व हो । स्वास्थ्य जस्तो सेवामूलक क्षेत्रमा बढेको चर्को निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु र सरकारी अस्पतालहरुको सेवालाई गुणस्तरी, प्रविधिमैत्री बनाउनुु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । किनभने अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने आगामी दिनमा धेरै विरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सर्वसाधारण नागरिकले सहजरूपमा उपचार सेवा पाउने व्यवस्था कानुनमा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत लागु गर्न जरुरी छ ।