मुलुकमा नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा राजनीतिज्ञ तथा अर्थविज्ञ डा.प्रकाश शरण महत आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको दश दलीय गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी महतले लिएका छन् । मुलुक आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका बेला त्यसलाई माथि उकास्ने अभिभारका साथ उनले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसअघि नेपाली काँग्रेसमा केन्द्रीय आर्थिक नीति समितिको सदस्य, ऊर्जामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका महतबाट अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । उनले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको र राजनीतिमा पनि उत्तिकै इमान्दार छवि बनाएका कारण पनि उनीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने धेरैको विश्लेषण छ । यद्यपी उनको मूल्याङ्कन भोलिका दिनमा कामले देखाउने छ । देशको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा छ । घट्दो राजस्व संकलन र उच्च ब्याजदरसँग मुलुक जुधिरहेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारलाई हम्मेहम्मे भएको छ । सरकारको चालू खर्चभन्दा राजस्व कम उठेको छ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामको ठेक्का पनि लगाइरहेको छैन र ठेक्का लागेका परियोजनामा ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमसमेत निकासा भइरहेको छैन । यसले पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । अर्थतन्त्र एकाएक कमजोर भएको होइन । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले थप महँगीको चपेटामा पारेको हो । बढ्दो बैंक ब्याजदर, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनु लगायतका परिवेशले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनु र आमजनता लगायत सबै सरोकारवालाको विश्वास जित्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री आफैले अहिले चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले अर्थतन्त्र सुधार्ने अल्पकालीन योजना, राष्ट्र बैंकसँग मिलेर आर्थिक निराशा हटाउने प्रण पनि गरेका छन् । यसलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । यसबाट वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको साथ, समर्थन र सहयोग भने सधैं आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीको निराशालाई आशामा बदल्ने आत्मविश्वास बढाउनेसमेत बताएका छन् । उनले मुलुक संकटमा रहेकाले अब खर्च गर्दा प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै गर्ने उद्घोष गरेकाले पनि उनीबाट अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा र अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।