काठमाडौँ, नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको अवधि सकिँदासम्म भौतिक प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । खासगरी निर्माण कम्पनीले कतिपय कुरामा ढिलासुस्ती गर्दा र अन्तरनिकाय समन्वय ढिलाइ हुँदा अवधि सकिँदासम्म पनि प्रगति ज्यादै कम पाइएको छ ।
पूर्वी खण्डमा भौतिक प्रगति १७ दशमलव ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १५ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । पश्चिम खण्डमा भौतिक प्रगति १९ दशमलव पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १० दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । दुबै प्याकेजमा निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिइएको थियो । दुबै ठेक्काको अवधि यही २२ गते सकिँदैछ । दुबै ठेक्कामा अवधि थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको नारायणगढ–बुटवल (पूर्वी खण्ड) प्रमुख रमेश दिष्टीले बताए । उनका अनुसार दुई वर्ष अवधि थपका लागि सिफारिस गरिएको छ । अहिले सडकमा सामान्य मर्मतको काम मात्रै भइरहेको उनले बताए । अहिले तत्काल ठेक्काको अवधि थप नहुँदा सडकको मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा चुनौती हुने आयोजना निर्देशनालय (एशियाली विकास बैंक) का आयोजना प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

नयाँ ठेक्कामा जाँदा समय बढी लाग्ने र लागत बढ्ने हुँदा स्रोतको अभाव हुने देखिएको छ । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा ठेक्का तोडिसकेपछि पनि व्यवसायीबाट रकम असुल गर्न गाह्रो हुने उनले बताए । उनले भने, ‘असुल गर्नुपर्ने रकम अत्यधिक हुने तर जमानत जम्मा १० प्रतिशत मात्रै सुरक्षित हुँदा बाँकी असुल गर्न कठीन हुन्छ ।’ सडकमा हाल वर्षातको पानी निकासको समस्या रहेको प्रमुख ढकालले बताए । धेरैजसो सहरीकरण भएका स्थान गैँडाकोट, प्रगतिनगर, कावासोतीलगायतका स्थानमा कल्भर्ट र पुलेसोबाट निकास बन्द हुँदा पानी जम्ने समस्या रहेको छ । योजना निर्माण सुरु भएदेखि नै गति लिइरहेको थिएन । सुरुमा निर्माण व्यवसायीले पहिलो पटक १० महिनापछि र दोस्रो पटक १६ महिनापछि मात्रै निर्माणस्थलमा उपकरण ल्याएको प्रमुख ढकालले बताए । व्यवसायीले उत्तरतर्फको क्रसर प्लान्ट सन् २०१९ मा ल्याएपनि गत चैतबाट मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो । कोभिड सङक्रमणले काममा बाधा पुगेको प्रमुख ढकालले बताए । कोभिडका कारणले पहिले एक हजार छ सयसम्म कामदार रहेकामा घर–घर जाँदा एक हजार मात्रै बाँकी थिए । विद्युत् लाइन स्थानान्तरण गर्दा आवश्यक सामग्री भारतबाट ल्याउनुपर्नेमा कोभिडले ल्याउन सकिएन । उनले भने,‘कतिपय जनशक्ति भारतबाट ल्याउन कोभिडले सकिएन ।’ अन्तर निकायगत समन्वय अभाव सडक निर्माण सुस्त हुनुको कारण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । ठेक्का शुरु भएको ११ महिनापछि रुख काट्ने अनुमति आएको र निकुञ्ज क्षेत्रमा काठदाउराको जिम्मेवारी लिन ढिलो भएको जनाइएको छ ।

विद्युतको संरचना हटाउने प्रक्रिया नै ढिलो मात्रै शुरु हुनु र नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन्मा स्वीकृति ढिलो हुँदा समस्या भएको थियो । उनका अनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्रीको रोयल्टी फरक–फरक रहेको र पछिल्लो समय बढाइनु पनि समस्याका रुपमा रहेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले सुरु दुई वर्षसम्म योग्य ठेक्का व्यवस्थापक नियुक्त नगरेको र निर्माण सामग्री संकलन ढिलाइ गरेको प्रमुख ढकालले बताए । निर्माण व्यवसायीको यस किसिमको ठेक्कामा अनुभव कम भएकाले परामर्शदाताको निर्देशन ढिला गरी पालना गरेको उनले बताए । उनले भने,‘पटक–पटक प्रतिबद्धतासहित योजना पेश गर्ने तर पूरा नगर्ने गरिएको छ ।’ दुबै ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले ७३० दिनको थप म्याद माग गरेकामा परामर्शदाताबाट करारको सर्त अनुसार पूर्वीमा ३८६ र पश्चिम खण्डमा ३६५ दिन सिफारिस गरिएको छ । अहिले वर्षाका कारण पनि निर्माणका थप काम हुन सकिरहेको छैन । पूर्वी खण्डमा ६४ दशमलव चार किलोमिटर र पश्चिम खण्डमा ४८ दशमलव पाँच किमी गरी सडकको जम्मा लम्बाइ ११३ किमी छ । योजनाको लागत ठेक्का अङ्कअनुसार १६ अर्ब ९९ करोड छ । पूर्वी खण्डमा २१५ कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १३१ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । जम्मा २२ साना पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १५ सम्पन्न भइसकेका छन् । जम्मा १२ ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा दुई सम्पन्न भइसकेका छन् भने १० निर्माणाधीन छन् । ११ किमी नाली सम्पन्न भएको योजनाले जनाएको छ । पश्चिम खण्डतर्फ, १३० कल्भर्टमध्ये ७९ सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै २१ साना पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १३ सकिएका छन् । नौ ठूला पुलमध्ये हालसम्म तीन सम्पन्न भइसकेको र छ निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै १३ किमी नाली सम्पन्न भएको छ । –रासस