रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी । नागरिकता नपाई मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेकी गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ की ६६ वर्षीया झगि विक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा दङ्ग परिन् । आर्थिक अभावका कारण सदरमुकामसम्म आउन नसक्दा उनी रहर भएर पनि नागरिकता लिनबाट बञ्चित थिइन् । तर ६६ वर्षको हुँदा उनको रहर पूरा भयो, नागरिकता हातमा लिँदै विकले भनिन् । जिल्लाका अधिकारकर्मीहरुको सहयोगमा उनले जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता पाउन सफल भएकी हुन् ।

जीवनको उत्तराद्र्धमा नागरिकता पाउनु आफ्ना लागि धेरै खुसीको कुरा बनेको विकले बताइन् । नागरिकता पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा नागरिकता सुमसुम्याउँदै विकले भनिन्, ‘दिनभर भोकै भएपनि खाए झैं भएको छ ।’ नागरिकता नहुँदा विक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नबाट समेत बञ्चित भएकी थिइन् । ‘सारै खुसी लागेको छ । मलाई जिल्लामा रहनुभएका अधिकारकर्मी सरहरुले सहयोग गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत घर जाने भाडा दिनुभएको छ’ खुसी हुँदै विकले भनिन् । एक वर्ष अघि जनतन सहयोग जुटाएर विक नागरिकता बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएकी थिइन्, तर सामान्य सिफारिसमा त्रुटि हुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट उनी बञ्चित हुनुपर्‍यो । पुनः पछि आउन उनलाई पैसा नै भएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन गाडी भाडा त टाढैको कुरा हो । नागरिकताका लागि आवश्यक पर्ने फोटो खिचाउने पैसा समेत नभएको उनका श्रीमान लालबहादुर बताउँछन् ।

लालबहादुर स्वयम् अपाङ्ग छन् । २०६३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाउने टोली गाउँमै जाँदा विकले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको भएपनि श्रीमतीको भने नागरिकता बनाउन नसकेको अधिकारकर्मी कृष्ण विश्वकर्माले बताए । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा विक दम्पत्ती त्यत्तिकै फालिएको अवस्थामा थिए । अपाङ्गता भएका लालबहादुर प्रशासन कार्यालय भित्र समेत जान नसकि गेटमा बसिरहेको अवस्थामा नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले सोधखोज गर्दा नागरिकताका लागि प्रशासन कार्यालयमा आएको बताएका थिए । उनीहरुको त्यो दुरावस्था देखेर अध्यक्ष पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई जानकारी गराए । त्यस लगत्तै जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी गेटमै आएर उनको नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात तथा फर्म भर्ने कार्य गरी छोटो समयमै नागरिकता उपलब्ध भएको पाण्डेले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले विकलाई घर जानका लागि गाडी भाडा समेत उपलब्ध गराएको पाण्डेले बताए । जिल्लामा आर्थिक अभावले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन नसकि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका जिल्लामा अरु पनि हुन सक्ने भएकाले स्थानीयतहले यसमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।