दसैं तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्नु स्वाभाविकै हो । यही मौकामा व्यापारीहरुले विभिन्न बहानामा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य बढाउने गर्दछन् । पाल्पामा अहिले महँगी बढेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तानसेन नगरपालिका, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाले संयुक्त रुपमा अनुगमन थालेका छन् । तर त्यो अनुुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । तिनीहरुको बजार अनुगमन अहिले झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ । बजार जुनरूपमा अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यस अनुरूप हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन स्वच्छ र निष्पक्ष नहुँदा व्यापारीहरूले मनलाग्दी गर्दै आएका छन् ।
बजारमा साना व्यवसायी जहिले पनि मारमा पर्छन् । मनपरी मूल्य बढाउने, कालाबजारी गर्ने, बजारमा एकाधिकार जमाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर कालाबजारी गर्ने केही सीमित ठूला व्यवसायी पर्छन् । तर ति व्यवसायीहरुलाई अनुुगमनमा निस्किएकाहरुले त्यत्तिकै छाडिदिने गरेका छन् भने सानालाई खोजी खोजी कारवाही गर्ने गरेका छन् । यस्तो गर्नु गलत हो । ऐन नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । मनपरी मूल्य बढाउने, कालाबजारी गर्ने, बजारमा एकाधिकार जमाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ तर त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । यो रकम सरकारी कर्मचारीले बजार अनुगमनका नाममा भत्ता लिनु आफैंमा हास्यास्पद विषय बन्न पुगेको छ । सरकारी भत्ता लिने तर अनुगमनचाहिँ नाम मात्रको हुनु राम्रो पक्ष होइन । कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यसको प्रतिफल हुनुपर्छ । अनुगमनका नाममा खर्चचाहिँ गरिरहने तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त नहुने हो भने अनुगमनको कुनै औचित्य छैन । यसर्थ अनुुगमन प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।