निजी क्षेत्रले सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यो स्वभाविक नै हो । कोरोना महामारीका कारण डेढ महिनादेखि उद्योेग, व्यवसायी सबै ठप्प भएको अवस्थामा उनीहरुले यस्तो भन्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
व्यापार व्यवसायी नै नभएको अवस्थामा कर नै तिर्न सक्दैनौ नभनी कम्तीमा पनि कर तिर्ने समय थप गरिदिन सरकारसँग गरेको आग्रहलाई कदापी नराम्रो भन्न मिल्दैन । सरकारलाई कर तिर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट उनीहरु उम्कन सक्दैनन् । त्यसैले पनि सरकारले वर्तमान परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै कर तिर्ने समयलाई थप गरी नागरिकलाई सहज वातावरण गराउने दिशामा सोच्न आवश्यक छ । निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र छैन् , निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायको पिर मर्कालाई सम्बोधन गर्नका लागि कर बुझाउने समयलाई थप गरिदिनुपर्छ ।