मुलुकमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । सरकारले आमनागरिकको हित, कल्याण एवं विकासका लागि बिना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध सेतु मात्र नभई सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम पनि हो । यस्ता सेवा आमनागरिकको घर–दैलोसम्म पुर्‍याउने कार्य, पक्रिया र पद्धति नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सेवा प्रवाह आमजनताको आवश्यकता र चाहनामा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हो । सेवा प्रवाहको केन्द्र बिन्दुमा जनता रहनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता भएको मानिन्छ । तर नेपालको हकमा भने यसो हुुन सकिरहेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सेवा प्रवाह सरकारको प्रथामिकतामा पर्नुलाई राम्रो मानिन्छ तर कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन अहिले नै भन्न सकिदैन । हुन त विगतका सरकारहरुले पनि सेवा प्रवाह र सुुशासनका विषयलाई प्रथामिकतामा नराखेका होइनन् । तर उनीहरुले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने तदारुकता देखाएनन् । जसले गर्दा अहिले पनि सेवा प्रवाह चुुस्त बन्न सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक हो भन्ने मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह गर्न सरकार कृतसंकल्प हुनुपर्दछ । प्रायः भनसुन गर्न नसक्ने सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिँदा कठिन स्थिति सामना गर्नुपर्छ । सरकारी सेवा प्रवाहका निम्ति ‘सोर्सफोर्स’ लगाउन नसक्नेको काम बन्दैन । तिनले कैयन् दिनसम्म आफ्नो कामका निम्ति दुःख पाउने अवस्था रहेको छ । सर्वसाधारणले नागरिकता, सवारी चालक अनुमति, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गा किनेबेच, कर भुक्तानी जस्ता अनेकन सरकारी सेवामा दैनिक लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रविधिले अहिले अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा हामीलाई पुर्‍याएको छ । तर नेपालले त्यसको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । सरकारसँग यसका निम्ति पूर्वाधार छ । त्यसको सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिइ आदेश मात्र जारी गर्ने चलन छ । यसले कहिल्यै पनि सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन् । हरेक विकास र योजनाका काम समयमा गर्ने, राखिएको लक्ष्य पूरा गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने सेवामा सुधार आउँछ । यसै पनि नयाँ पुस्ताका सरकारी कर्मचारीहरू जाँगरिला र काममा निपूर्ण देखिन्छन् । तिनलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।