मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । अब केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने छ । जनताको प्रतिनिधिको रुपमा नयाँ सांसद आइसकेका छन् । तिनै सांसदबाटै सरकार निर्माण हुने र मन्त्री बन्ने भएकाले सरकारले इमानदारितापूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई शिरोपर गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । जसका कारण देशले विकास र समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा बाधक बनेर देखा परेको छ । यसको अन्त्यका लागि नयाँ सरकारले कदम चाल्न आवश्यक छ । हुन त विगतका सरकारले पनि भ्रष्टचारको अन्त्य गर्न घोषणा र संकल्प नगरेका भने होइन । तर उनीहरुले कार्यान्वयन गर्नमा भने चासो देखाएनन् । जसको कारण भ्रष्टाचारले समाजको सदाचारितापूर्ण आदर्शमाथि धावा बोलेको छ ।

मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मुख्य अवरोधको रूपमा यहि भ्रष्टाचार रहेको छ । यर्थाथमा, भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । जसको कारण कतै सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई आत्मसात गरेको हो कि ? भनि आशंका गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले अझै पनि बलियो जरा गाडेको छ । यसबाट सार्वजनिक पदमा आसिन हुने भनेको कमाउन पुग्ने भन्ने भएको छ । यसैगरी, व्यापार व्यवसाय गर्ने वा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको राजश्व छल्न भने झै भएको छ । यसर्थ, यसमा आधारभूत परिवर्तनको खाँचो छ । देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ अत्यधिक बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसैले भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणको खोजी गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कानुुनी कारवाही गर्नमा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा पक्कै पनि आगामी पाँच वर्षसम्म मुलुकले विकास, समृद्धि र सुशासनमा धेरै फड्को मार्न सक्छ । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन र सुशासन स्थापनाका लागि ठोस आधार तय हुँदैन तबसम्म समृद्धि कोरा सपना र चुनावमा मात्र काम लाग्ने राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । यसर्थ नयाँ सरकारले समृद्धि प्राप्तिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई प्रथामिकता दिनैपर्छ ।