अहिले नेपालमा महँगीले सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा छन् । यहाँ ठूलो जनसंख्या गरिब किसान, मजदुर र सर्वहाराको रहेको छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गरिखाने सर्वहारा वर्गको हातमा उत्पादनका साधनहरू छैनन् । वैज्ञानिक भूमिसुधारका लागि बेलाबखत नाराहरू लाग्छन् तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन छैन । बजार बिचौलियाको हातमा छ, ठूला व्यापारी, व्यवसायी र दलालको कब्जामा राज्य संयन्त्र छ । नेपालमा ठूला उद्योगधन्दा र कलकारखाना नभएका कारण छ महिना कृषिमा काम गर्ने तर आफनो उत्पादनले तीनदेखि छ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्थामा रहेका किसानको ठूलो संख्या छ । नेपालका श्रमजीवी नागरिक कति छन्, जीविकोपार्जन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत कसैसँग छैन । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । तर जनजीविकाका सवालमा सरकार बेखबर छ । सरकारलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउने फुर्सद नै छैन ।
अहिले सिंहदरबारका आलिसान महलमा बस्नेहरूले जनताका गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा केही सोच्दैनन् । उनीहरूको एउटै ध्याउन्न कसरी हुन्छ सम्पत्ति आर्जन गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाएर त्यसैको आडमा निर्वाचन जित्ने दाउमा सरकारका मन्त्रीहरू रहेका छन् । त्यसैले अब सरकारबाट जनताका समस्या समाधान होला भनेर कुनै आशा गर्न सकिँदैन । अहिले महँगीले जनता उठ्नै नसक्नेगरी समस्याग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा जनतालाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने तथा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने खालका प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका छैनन् । मंहगीको मारमा परेका जनताहरुको समस्या समाधानमा राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुलाई कुनै मतलब छैन । बरु निर्वाचन कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु तल्लिन छन् । तर उनीहरुले जनताको मतबाट नै आफुहरु निर्वाचित हुने हो भन्ने कुरालाई भुलेर अगाडि बढेका छन् । यो उनीहरुका लागि घातक हुने छ । जनताको समस्यामा नलाग्ने दल र नेतालाई अब जनताले छिट्टै छापड दिने छन् । त्यो समय मंसिर ४ गते आउँदै छ । यसर्थ सरकार र दलका नेताहरु समयमै सच्चिने हो भने यस्ता गैरजिम्मेवारीपनबाट मुक्त भई जनजवीविकाको सवालमा गम्भीर बन्नै पर्छ ।