नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर अधिकांश कृषिजन्यवस्तु बाहिरबाट आयत गर्नु परेको छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा राम्रै बजेट विनियोजन गर्छ । यो आफैमा राम्रो हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ बजेट कार्यान्वयन नहुँदा वर्षेनी ठूलो परिणाममा कृषिजन्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नु परेको छ । खाद्यान्नमध्ये पनि चामलको आयात मात्रै आधा खर्ब बराबर पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चामल लगायत खाद्यान्नको आयात बढिरहेको देखिन्छ । यस्तै मकै, हरियो तरकारी, फलफूल लगायतको आयात पनि अर्बौको हुने गरेको छ । यसरी कृषि प्रधान देश नेपालबाट हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि ठूलो परिमाणमा रकम बिदेसिँदै गएको छ । तर, हरेक सरकार आफ्नो बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्न छुटाउँदैनन् । यसपटक पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै ५५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै गर्दा हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुका लागि नेपाली पैसा बिदेशिएको तर्फ ध्यान गएको देखिदैन ।

पछिल्ला तीन वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि कृषि सरकारको प्राथमिकतामा नै परेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ योगदान गर्ने कृषिमा सरकारले गरेको लगानीको नतिजा भने देखिने गरी भएको छैन । नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरु वितरणमुखी कार्यक्रम लिएर राजनीति गर्छन् । तर त्यो वितरणका निम्ति उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोच्दैनन् । भारतले प्याज रोक्यो भने कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेतर्फ छलफल र वहस हुँदैन, बरु भारतबाट कसरी प्याज ल्याउने भन्नेतर्फ चासो हुन्छ । हरेक वर्ष कृषिमा बजेट विनियोजन गरेर कृषिलाई विशेष प्राथमिकता भन्नु एउटा कर्मकाण्ड मात्र हो । कृषिमा राम्रो बजेट विनियोजन हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै हो । हरेक वर्ष नेपालमा खेती गर्ने समयमा मलको अभाव हुनु नौलो रहेन । अर्कोतर्फ उचित बजारको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । किसानका तरकारी नबिकेर बारीमा फाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि आयातित तरकारीले भने राम्रो बजार पाइरहेको देखिन्छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको ठूलो समस्या नै यही हो । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा अनुदानको सस्तो लोकप्रियतामा सरकार रमाउने गरेको छ । सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानभन्दा केही टाठाबाठाले मात्रै पाउने गरेका छन् । त्यसैले प्रभावकारी बजार प्रणाली स्थापना नै कृषि उत्पादन बढाउने महत्वपूर्ण आधार हो । अहिले तरकारी र फलफूल निकै महँगिएकाले यिनको खेतीका लागि सरकारले केही नयाँ खालको नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र पनि कृषिमा बजेट विनियोजन भएकोमा सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ ।